नई दिल्ली: जीएसटी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक कुल 15,851 करोड़ रुपये की सेंध सरकारी खजाने में लगी. पिछले साल के मुकाबले यह आंकड़ा करीब 29 फीसदी ज्यादा है. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फर्जी कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इन कंपनियों के सहारे ही फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम किया जाता है और सरकार को हर महीने हजारों करोड़ का फटका लगता है.
जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, वैसे तो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले इस साल फर्जी कंपनियों की संख्या कम रही है, लेकिन फिर भी यह 3,558 है. पिछले साल की समान तिमाही में यह संख्या 3,840 रही थी. राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुलासा किया कि टैक्स चोरी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. तमामा चेक प्वाइंट के बावजूद आईटीसी का फर्जी क्लेम रुक नहीं रहा है.
हर महीने 1,200 फर्जी कंपनियां
जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि हर महीने करीब 1,200 फर्जी कंपनियों की पहचान की जा रही है. इस लिहाज से देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल फर्जी कंपनियों की संख्या कम ही रही, लेकिन फिर इन कंपनियों ने सरकारी खजाने को ठीक-ठाक चपत लगाई है. इससे पता चलता है कि फर्जी कंपनियों पर लगाम कसने की हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं, लेकिन अभी काफी काम बाकी है. चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही में 3,558 फर्जी कंपनियों ने आईटीसी क्लेम के जरिये करीब 16 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया है.
अब तक सिर्फ 659 करोड़ की वसूली
जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, फर्जी कंपनियों का नाम सामने आने के बाद से अब तक 53 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे 659 करोड़ रुपये की वसूली की गई. आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पिछले वित्तवर्ष की पहली तिमाही में 12,304 करोड़ रुपये का जीएसटी फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें 3,840 कंपनियां शामिल थीं और 26 लोगों को गिरफ्तार कर 549 करोड़ की वूसली हुई. इतना ही नहीं पिछले पूरे वित्तवर्ष के दौरान 25 हजार से ज्यादा फर्जी कंपनियों के नाम पर 61,545 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी.
क्या होता है आईटीसी
जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट उस मामले में दिया जाता है, जबकि किसी तैयार माल पर उसमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के मुकाबले कम जीएसटी लगाया जाता है. ऐसे में कंपनियां कच्चे माल की खरीदारी के समय जो ज्यादा जीएसटी चुकाती हैं, उसे माल तैयार होने के बाद आईटीसी के जरिये क्लेम करती हैं. सरकार जीएसटी के रूप में ज्यादा वसूली गई रकम को वापस कर देती है, जिससे प्रोडक्शन कंपनियों का नुकसान नहीं होता. इसी नियम का फायदा उठाकर फर्जी कंपनियों के नाम से आईटीसी क्लेम किया जाता है.
