अलीगढ़: कोर्ट का जिक्र आते ही आपके दिमाग में एक फिल्म का डायलॉग तैर जाता है- तारीख पर तारीख। इंसाफ की आस में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों को तारीखों के चक्कर में पैसा और वक्त गंवाना पड़ता है। लेकिन, कोर्ट की तारीखों से इतर अलीगढ़ में कुछ ऐसा हुआ है, जिसने हर किसी को प्रभावित किया है। मुकदमों में लगने वाले लंबे वक्त की जगह इस कोर्ट में एक ही दिन में 56 हजार 494 केस का डिस्पोजल कर दिया गया। मतलब, इन केसों में न्याय दे दिया गया। वादी और प्रतिवादी पक्ष ने न्याय को स्वीकार भी किया। दरअसल, अलीगढ़ में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया। एक दिन के इस आयोजन में न केवल साढ़े 56 हजार केसों का निस्तारण किया, बल्कि 23 करोड़ 56 लाख 3 हजार 257 रुपए बतौर जुर्माना भी वसूल किए गए।
अलीगढ़ में लोक अदालत का हुआ आयोजन
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अलीगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने किया। इसमें वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, सभी दीवानी मामले, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, पेंशन मामले, वसूली, सभी राजीनामा योग्य फौजदारी और विवाद के मामले निपटाए गए।
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लोक अदालत में 23 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली
अलीगढ़ में पिछली लोक अदालत में 32 हजार मामले निस्तारित किए गए थे। इस बार 56,494 मामलों पर का फैसला आया। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार ने बताया कि 9, 10 और 11 नवंबर को 3500 लघु वादों का निस्तारण कराया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के कुल 11,264 मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया। विभिन्न विभागों एवं बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं, दूरभाष, मोबाइल कंपनी आदि के स्तर के कुल 45,230 मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया।
