नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार रिकार्ड 75.6 फीसदी वोटिंग हुई है। पोस्टल बैलेट के मतों का आना जारी हैं। जानकारों की मानें तो इस बार हार-जीत में पोस्टल बैलेट और सर्विस वोट भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पोस्टल बैलेट में चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मचारियों और सर्विस वोट में सेवारत सैन्य कर्मचारियों के वोट शामिल हैं। इस बार 1.27 लाख कर्मचारी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आंकड़ा राज्य के कुल 55.94 लाख मतदाताओं का लगभग ढाई फीसदी है।
चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 47 हजार से अधिक कर्मचारी पोस्टल बैलेट से मतदान कर चुके हैं। हालांकि 80 हजार से अधिक पोस्टल बैलेट से मत आने बाकी हैं। विधानसभा चुनाव के काउंटिंग वाले दिन 08 दिसंबर को सुबह 08 बजे तक कर्मचारी पोस्टल बैलेट से अपना मत जमा करा सकते हैं।
सूबे में पोस्टल बैलेट और सर्विस मतों को इसलिए निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 20 सीटें ऐसी थी जो तीन हजार से कम मतों से भाजपा ने जीती थी। उस वक्त भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल 1900 मतों से हार गए थे। पिछली बार की तरह इस बार भी कई सीटों पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इन सीटों पर पोस्टल बैलेट के मत हार-जीत को तय कर सकते हैं।
पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का चुनावी वादा करने के कारण कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके पक्ष में सबसे अधिक पोस्टल बैलेट पड़ेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 59,728 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे, जिनमें से अब तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के दफ्तर में 32,177 पोस्टल बैलेट प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सेवारत सैन्य कर्मियों को 67,559 बैलेट पेपर जारी किए गए थे जिनमें से 15,099 प्राप्त हो चुके हैं।
मनीष गर्ग ने कहा कि इस तरह कुल 1,27,287 पोस्टल बैलेट पेपर जारी किए गए हैं। इनमें से 47,276 बैलेट पेपर मिल चुके हैं। सूबे के चुनावी रण में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली (OPS) बड़ा सियासी मुद्दा बना है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस बहाली के दावा किया है।
