इस्लामाबाद: पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2014 के बाद सबसे नीचे है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने दिवालिया होने का संकट खड़ा हो गया है। वर्तमान में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 430 करोड़ डॉलर ही बचे हैं। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ विदेशी कर्जों की किश्त चुकाने के बाद कहा कि वर्तमान में देश के वाणिज्यिक बैंकों के पास 5.8 बिलियन डॉलर है। ऐसे में कुल धन सिर्फ 10.1 बिलियन डॉलर ही है। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां यूरोपीय देशों के आगे हाथ फैला रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर गए थे। इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की भी घोषणा की है।
यूएई को छोड़ पाकिस्तान को कहीं से भी नहीं मिली राहत
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पाकिस्तान इस संकट को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.1 बिलियन डॉलर का कर्ज पाने की कोशिश कर रहा है। यह कर्ज 2019 में साइन किए गए 7 बिलियन डॉलर के ऋण कार्यक्रम का हिस्सा है। शहबाज शरीफ की यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर का कर्ज और मौजूदा कर्ज में से 1 बिलियन डॉलर को रोल आउट करने का वादा किया है। पिछले साल अगस्त में आईएमएफ ने 1.17 बिलियन डॉलर की एक किश्त जारी की थी, लेकिन फंडिंग का अगला दौर अधर में लटक गया था। तब आईएमएफ ने इस कर्ज को पाने के लिए पाकिस्तान से बिजली, पेट्रोलियम के कीमतों में वृद्धि और टैक्स बढ़ाने जैसे कदम उठाने को कहा था।
बाढ़ ने तोड़ दी कर्ज से बेहाल पाकिस्तान की कमर
पाकिस्तान ने पिछले साल बाढ़ की भीषण विभीषिका झेली थी। इस कारण 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ से पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर का नुकसान भी हुआ था। ऐसे में इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के साथ जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय समुदार से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान भी मांगा था। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद शामिल हुए थे। मदद के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान को अगले तीन वर्षों में 10 अरब डॉलर से अधिक का धन देने का वादा किया था। लेकिन, यह पैसा खैरात के रूप में न होकर कर्ज के तौर पर होगा।
पुराने कर्ज चुकाने को पैसे नहीं और नए-नए लोन ले रहा
पाकिस्तान सरकार की आर्थिक नीतियों पर कई अर्थशास्त्री पहले ही सवाल उठा चुके हैं। इस्लामाबाद के अर्थशास्त्री साकिब शेरानी ने कहा कि पाकिस्तान पर अगले दो वर्षों के लिए सालाना 20 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज चुकाने का दायित्व है। उन्होंने बताया कि 2017 में पाकिस्तान का वार्षिक ऋण भुगतान 7 बिलियन डॉलर के करीब था। 2023 और 2024 में यह भुगतान 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे लेकिन कर्ज लेना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने ऋण भुगतान को फिर से शेड्यूल करना चाहिए और अपनी आर्थिक रणनीति के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना चाहिए।
