देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को दोहपर 2 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बार के बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के बनने के बाद दूसरा बजट प्रदेश के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमीन पर उतारने की कोशिश बजट में दिखी है। बजट में किसानों, बागवानों, व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों और कमजोर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। हालांकि, इसके संकेत पहले ही मिल गए थे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन हो रहा है। बजट में हर वर्ग को समान फायदा पहुंचाने की बात वित्त मंत्री ने कही। धामी सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 76,592 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट में प्रदेश में जी-20 के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन के क्षेत्र में बनाएंगे नंबर वन
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट है। हमारी सरकार प्रदेश के पर्यटन के विकास की दिशा में काम करने को लेकर कृतसंकल्प है। पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश को नंबर वन बनाने की योजना है। यह बजट प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है। कई योजनाओं के रोडमैप तैयार किए गए हैं। प्रदेश में पूंजीगत विकास की बात भी उन्होंने बजट भाषण में कही। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हम इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। सड़क और रेलमार्ग के निर्माण की योजना पर प्रदेश में काम हो रहा है।
धामी सरकार ने बढ़ाया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन
आंगनबाड़ी वर्कर्स का वेतन बढ़ा दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया। आंगनबाडी सेविकाओं को 9550 रुपए अब वेतन दिया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6250 रुपए का मानदेय देने की घोषणा की गई है। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5250 रुपए करने की घोषणा की गई है। मानदेय में बढ़ोत्तरी को नवंबर माह से लागू करने की घोषणा बजट में की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए योजना के तहत हफ्ते में 2 दिन अंडे और खजूर दिए जाएंगे। बच्चों के हेल्थ के लिए हफ्ते में दो बार दूध दिए जाने की योजना तैयार की गई है।
उत्तराखंड बजट 2023 की प्रमुख घोषणाएं-
- उत्तराखंड सरकार के बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी गई।
- शौर्य स्थल के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सैनिक विश्राम गृह का दो करोड़ से होगा निर्माण।
- खटीमा सीएसडी कैंटीन के लिए एक करोड़ दिए गए हैं।
- शहीद कोष के लिए डेढ़ करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
- वीरता पुरस्कार पर निशुल्क यात्रा की घोषणा की गई है।
- छात्रवृत्ति के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
- बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना पर 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
- ओबीसी छात्रों के लिए 1.9 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- अनुसूचित जाति के लिए 50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
- सीएम स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में 10 राजकीय विद्यालयों को विकसित किया जाएगा।
- उत्कृष्ट विद्यालय योजना के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- 50 हजार पॉलीहाउस का निर्माण होगा।
- एनसीसी कैडेट का भत्ता 45 रुपए बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है।
- नए मेडिकल कॉलेज के लिए 285 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नई उम्मीदों को बंधाने वाला बजट
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि यह नई उम्मीदों को बंधाने वाला बजट होगा। उत्तराखंड सरकार 80 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकती है। बजट में सड़कों और पुलों के निर्माण, शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजनाओं को मंजूरी दे सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार अपने अभियान की शुरुआत करेगी। बजट से पहले राज्यपाल के अभिभषण के दौरान ही इसके संकेत मिल चुके हैं। धामी सरकार की ओर से बजट को जनोपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए तमाम सेक्शन, आर्थिक, सामाजिक और विषय विशेषज्ञों से सुझाव लिए थे। बजट में युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट भी प्रदेश के डेलपमेंट में बड़े भागीदार होंगे।
विधेयकों के पास होने की उम्मीद
विधानसभा में मंगलवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) समेत 6 विधेयक पेश किए गए। इन सभी विधेयकों पर बुधवार को चर्चा के बाद पारित किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अभी इसे एक्ट के रूप में लागू किया गया है। विधानसभा से पास होने और राज्यपाल से विधानसभा में पास एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून में परीक्षाओं में कदाचार करने अथवा कराने पर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान किया गया है।
इकॉनोमिक सर्वे में सकारात्मक संकेत
उत्तराखंड के इकॉनोमिक सर्वे 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। प्रारंभिक अनुमान से मिल रहे संकेतों के आधार पर जीएसडीपी यानी अर्थव्यवस्था का आकार 2.65 लाख करोड़ से छलांग लगाकर 3.06 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 10 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपए पहुंच सकती है। वहीं, प्रदेश की विकास दर इस वित्तीय वर्ष में 7.08 फीसदी रहने का अनुमान जमारया गया है।
विकास दर में भी प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ है। कोरोना संकट के बाद अब पर्यटन के भी क्षेत्र में विकास हो रहा है। पर्यटन बढ़ने से कई क्षेत्र पटरी पर लौट रहे हैं। जीएसटी प्रतिपूर्ति पर रोक लगने से दिसंबर, 2022 तक प्रदेश के कर संग्रह में 11 फीसदी की कमी आई है। सरकार अब आय बढ़ाने के रास्तों पर विचार कर रही है।
