नई दिल्ली : सरकार ने कुछ कर्मचारियों के पे स्केल में अगले महीने से 20 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का वेतन पहले से ज्यादा हो जाएगा. ये फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है. इस राज्य के कर्मचारियों की मांग बेसिक सैलरी में 40 फीसदी बढ़ोतरी की है.
किस राज्य सरकार ने लिया ये फैसला
राज्य के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा कि वेतनमान बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ विस्तार से चर्चा के बाद लिया गया है. कर्नाटक सरकार ने 20 फीसदी तक पे स्केल बढ़ाने का निर्णय लिया है. वेतनमान बढ़ाने से बिजली आपूर्ति कंपनियों और कर्नाटक पॉवर कॉपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की सहायता होगी.
सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई
इस फैसले से पहले राज्य सकरार ने सरकारी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में 17 फीसदी का इजाफा किया था. हालांकि सातवें वेतन के तहत कर्मचारियों ने बेसिक सैलरी में 40 फीसदी की बढ़ोतरी और वेतन में संशोधन की अंतिरिम राहत की मांग की थी. वहीं नई योजना को समाप्त करने की भी मांग की गई थी.
पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग
सरकारी कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना के बहाली की भी मांग की गई है. इसपर सरकार ने कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इसका अध्ययन करेगी. बता दें कि कई राज्य पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए सहमत हुए हैं.
महंगाई भत्ता बढ़ने का अनुमान
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार आने वाले कैबिनेट बैठक के दौरान सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई राहत और महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर सकता है. ये बढ़ोतरी 4 फीसदी की हो सकती है. अगर डीए में ये बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा.
