शिमला : अगले साल का बजट पेश करने के बाद हिमाचल सरकार ने 1700 करोड़ रुपए का लोन और लेने का फैसला किया है। इस बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई। यह लोन 1000 करोड़ और 700 करोड़ रुपए की दो किस्तों में लिया जाएगा। 1000 करोड़ की किस्त 15 साल के लिए है, जबकि 700 करोड़ वाली नौ साल के लिए। राज्य सरकार का अगले वित्त वर्ष के लिए विधानसभा में पेश किया गया बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। लोन के रूप में दिए जा रहे 1700 करोड़ भी 29 मार्च को ही राज्य सरकार के खाते में आएंगे। नई बात यह है कि वित्त वर्ष 2022-23 में लोन के मामले में नया रिकार्ड बन गया है। इस वित्त वर्ष में इस 1700 करोड़ को भी अभी मिला दें, तो लोन की राशि 14 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एफआरबीएम के तहत लोन लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया था। यही वजह है कि वर्तमान सरकार को मार्च के महीने में ज्यादा लोन लेना पड़ा। अगले वित्त वर्ष के लिए लोन लेने की सीमा 2.50 फीसदी कम हो जाएगी, इसलिए ज्यादा लोन नहीं दिया जा सकेगा। एक और बंदिश भी लगने वाली है। पहली अप्रैल से हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू हो रही है। इसलिए अगले वित्त वर्ष में एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले भी लोन नहीं लिया जा सकेगा। करीब 1700 करोड़ की लिमिट ओल्ड पेंशन लागू होने की वजह से कम हो जाएगी। यह भी एक कारण है कि वर्तमान वित्त वर्ष में एनपीएस कंट्रीब्यूशन की राशि को भी लोन में लिया जा रहा है।
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