नई दिल्ली: न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP समेत कई दूसरी मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी प्रदान करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के बीच सरकार के सूत्रों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। हालांकि सरकार ने किसान समूहों के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है।
अधिकारियों का कहना है कि गारंटी देने वाला कोई कानून बनाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020 में देश में कृषि उत्पादों का मूल्य 4 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जबकि एमएसपी व्यवस्था के तहत आने वाली 24 फसलों का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के कुल 45 लाख करोड़ रुपये के खर्च से इतनी कीमत की उपज खरीदने पर दूसरे विकास कार्यों और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम पैसा बचेगा, जो भारत की प्रगति के लिए बहुत जरूरी हैं।
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अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो मुख्य रूप से सड़क और रेलवे बनाने के लिए हैं। एक सूत्र ने कहा 10 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित बाजार मूल्य पिछले सात वित्त वर्षों में बुनियादी ढांचे पर होने वाले औसत वार्षिक खर्च से अधिक है, जो 2016 से 2023 के बीच 67 लाख करोड़ रुपये है। स्पष्ट रूप से एमएसपी मांग आर्थिक या राजकोषीय समझदारी नहीं रखती है।
हालांकि, सरकारी सूत्रों ने कहा है कि यह तर्क कृषि समूहों के साथ चर्चा बंद करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कृषि समूहों को इस मुद्दे पर चर्चा करने वाली केंद्रीय समिति में प्रतिनिधि नहीं भेजने के अपने पिछले रुख के विपरीत, बातचीत में भाग लेने की जरूरत है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति की चर्चाओं में किसान प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी पर प्रकाश डाला। चर्चाओं के दौरान, किसानों को एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने पर विचार करने वाले पैनल या एक नई समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।
