शिमला: हिमाचल प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं. 16 मार्च से देश में आचार संहिता लागू है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव आचार संहिता से पहले हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए मापदंड तय कर हर महीने 1 हजार 500 रुपये देने की बात कही थी. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इसमें नए लाभार्थियों को नियमों के तहत नहीं जोड़ा जा सकता.
भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी. इसके बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर राज्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से मिलकर इस योजना को जारी रखने का आग्रह किया था.
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राज्य चुनाव आयोग ने मानी कांग्रेस की बात
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्य निर्वाचन अधिकारी को इसे जारी रखने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा कि आयोग ने उनकी आधी बात मान ली है. अब महिलाएं फॉर्म भरकर तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा करवा सकती हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जल्द ही महिलाओं को हर महीने 1500 का भुगतान करेगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना से महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यों को जनता के बीच ले जाकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी.
शिमला में मंडी संसदीय क्षेत्र की अहम बैठक
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को शिमला स्थित राजीव भवन में मंडी संसदीय क्षेत्र की एक अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे. यहां मंडी संसदीय क्षेत्र के बड़े नेताओं के साथ अन्य पदाधिकारी को बुलाया गया था. बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर संजय दत्त भी मौजूद हैं. बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह की जीत के लिए रणनीति तैयार की जा रही है. मंडी में विक्रमादित्य सिंह का सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ है.
