नई दिल्ली: हाल ही में किए गए एक अध्ययन में भारत में PM2.5 प्रदूषण के भयानक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें मृत्यु दर में वृद्धि और इस सूक्ष्म कण पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क के बीच एक चिंताजनक संबंध का खुलासा किया गया है। 2009 से 2019 तक एक दशक से अधिक समय तक किए गए इस शोध में पाया गया कि PM2.5 प्रदूषण से संभावित रूप से जुड़ी सालाना मौतें लगभग 1.5 मिलियन थीं। 2.5 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों से बना यह कण पदार्थ श्वसन पथ में गहराई तक प्रवेश करने की अपनी क्षमता के कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।
जांच, जिसके परिणाम द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुए, ने उपग्रह सूचना के साथ-साथ एक हजार से अधिक ग्राउंड-मॉनीटरिंग स्टेशनों से डेटा का उपयोग किया। इस व्यापक दृष्टिकोण ने शोधकर्ताओं को, जिनमें हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय और नई दिल्ली के क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल सेंटर की टीमें शामिल थीं, भारत के विभिन्न जिलों में वार्षिक PM2.5 सांद्रता का आकलन करने की अनुमति दी। उन्होंने इन निष्कर्षों को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से प्राप्त मृत्यु दर के आंकड़ों के साथ जोड़ा, जिसका उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करना था।
उल्लेखनीय रूप से, अध्ययन से पता चला कि भारत की 1.4 बिलियन आबादी का पूरा हिस्सा ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित वार्षिक औसत पाँच माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि लगभग 82 प्रतिशत, या 1.1 बिलियन व्यक्ति, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ ये स्तर भारतीय राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, जो सालाना 40 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर है। इस व्यापक जोखिम को PM2.5 प्रदूषण में हर 10 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर की वृद्धि के लिए वार्षिक मृत्यु दर में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि से जोड़ा गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इसके गंभीर खतरे को रेखांकित करता है।
पीएम 2.5 प्रदूषण का भौगोलिक प्रसार काफी भिन्न है, अध्ययन में 2019 में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले (11.2 माइक्रोन प्रति घन मीटर) में सबसे कम वार्षिक स्तर पाया गया। इसके विपरीत, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उच्चतम वार्षिक स्तर दर्ज किए गए, जो 2016 में 119 माइक्रोन प्रति घन मीटर तक पहुंच गए। ये निष्कर्ष वायु प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
व्यापक डेटा के बावजूद, शोध दल ने बताया कि भारत में मृत्यु दर पर वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जानकारी सीमित है और कई बार अन्य देशों के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। यह अंतर वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों की निरंतर जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य अधिक लक्षित और प्रभावी हस्तक्षेप विकसित करना है।
अध्ययन भारत में PM2.5 प्रदूषण की खतरनाक सीमा और मृत्यु दर में वृद्धि के साथ इसके महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डालता है। चूंकि लगभग हर भारतीय असुरक्षित वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में रहता है, इसलिए वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को तेज करना अनिवार्य है। इसमें न केवल निगरानी और विनियमन को बढ़ाना शामिल है, बल्कि जनता और नीति निर्माताओं के बीच अधिक जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना भी शामिल है।
