नई दिल्ली। आतंकी से सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने अल-शरा व्हाइट हाउस पहुंचे हैं. अल-शरा पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र की 1267 Sanctions List में उनका नाम शामिल था. लेकिन 6 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने उनके खिलाफ लगाए प्रतिबंध हटा दिए. इस घटना ने दुनिया के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है. अगर कोई आतंकी राष्ट्राध्यक्ष बन जाए, तो दुनियाभर के देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या फैसले ले सकते हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले जानते हैं….
यूएन की 1267 लिस्ट क्या है?
संयुक्त राष्ट्र (UN) की 1267 Sanctions List उन लोगों या संगठनों की सूची है. जिन्हें आतंकवादी माना गया है. इस लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संगठन पर कई सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं. उदाहरण के तौर पर, उनका पासपोर्ट रद्द हो जाता है, वे दुनिया के किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यापार या आर्थिक लेनदेन प्रतिबंधित होता है.
ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बने तो क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति जो पहले आतंकी या अपराधी रहा हो, किसी देश का राष्ट्रपति बन जाए, तो अंतरराष्ट्रीय कानून उसे कुछ हद तक सुरक्षा देता है. इसे Head of State Immunity कहा जाता है. इसका मतलब है कि जब तक वह अपने पद पर है, किसी विदेशी देश की अदालत उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती या उसके खिलाफ केस नहीं चला सकती. भले ही उसने अपराध राष्ट्रपति बनने से पहले किया हो.
इसलिए वह ज्यादातर देशों में जा सकता है और तुरंत गिरफ्तारी का डर नहीं होता. यूएन चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, किसी देश का राष्ट्रपति उस देश की संप्रभुता का प्रतीक होता है. ऐसे में कोई भी देश या संगठन उस व्यक्ति पर सीधा सैन्य हमला नहीं कर सकता, क्योंकि यह उस देश पर हमला माना जाएगा. लेकिन यह नियम विवादास्पद है, खासकर तब, जब मामला नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़ा हो.
अंतरराष्ट्रीय अदालतों का मामला
जब बात अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) जैसी अदालतों की आती है, तो यह छूट खत्म हो जाती है.अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति बहुत गंभीर अपराधों में शामिल है, तो उस पर केस चल सकता है. अगर उस पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है (जैसे सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर पर हुआ था), तो वह वारंट लागू रहेगा.
अगर वह किसी ऐसे देश में जाएगा जो ICC का सदस्य है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किया है.
दुनिया के साथ रिश्तों में मुश्किलें
कोई भी देश ऐसे राष्ट्राध्यक्ष या उसके देश के साथ राजनयिक संबंध न रखने के लिए स्वतंत्र है. चाहे तो उस देश में दूतावास न खोलने और न व्यापारिक समझौते न रखने का फैसला लिया जा सकता है. कोई देश चाहे तो ऐसे व्यक्ति या उसके देश को आर्थिक मदद देने से इनकार कर सकता है, निवेश या व्यापारिक रिश्ते तोड़ सकता है. बैंक उनके खाते बंद कर सकता है.
अगर UN के आतंकियों की लिस्ट में नाम है तो वह किसी भी सदस्य देश की यात्रा नहीं कर सकता. हालांकि, वह उन कुछ देशों में जा सकता है जिनसे उसके रिश्ते अच्छे हैं और जो UN के प्रतिबंधों को लागू नहीं करते. लेकिन ध्यान रखना होगा कि रास्ते में कोई UN सदस्य देश न पड़े, वरना उसे गिरफ्तार किया जा सकता है. हालांकि UN ने अल-शरा से प्रतिबंध हटा लिए है तो उनके लिए अब यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी.
UN क्या कार्रवाई कर सकता है?
अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसे नेता पर कार्रवाई चाहता है तो यूएन सुरक्षा परिषद को प्रस्ताव लाना पड़ता है. लेकिन वहां स्थायी सदस्य देशों (जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन) के पास वीटो पावर होता है. अगर कोई एक भी देश वीटो कर दे, तो उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती. अगर वह नेता खतरनाक साबित होता है, तो UN उसका मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत को भी भेज सकता है.
आतंकवादी से राष्ट्रपति तक का सफर
अहमद अल-शरा कभी अल-कायदा के सदस्य थे. 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो वे अमेरिकी सेना से लड़े और अल-कायदा से जुड़ गए. बाद में उन्हें पकड़ा गया और अबू गरीब जेल में रखा गया. रिहा होने के बाद अल-शरा सीरिया लौटे और अबू मोहम्मद अल-जोलानी नाम से एक विद्रोही संगठन बनाया. उन्होंने बशर अल-असद के खिलाफ लड़ाई शुरू की. 2016 में उन्होंने अल-कायदा से नाता तोड़ लिया.
दिसंबर 2024 में उनके संगठन ने असद को सत्ता से हटा दिया. 29 जनवरी 2025 को उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया. मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे मुलाकात की. 2016 में अमेरिका ने उन्हें आतंकी घोषित किया था. उनपर पहले 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम था, लेकिन जुलाई 2025 में आतंकियों की लिस्ट से उनका नाम हटा दिया.
