नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग एक बार फिर संसद में गूंजी है। लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि क्या न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाएगा। इस पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास विभिन्न ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों की ओर से पेंशन बढ़ाने की मांगें आई हैं लेकिन फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अभी भी EPS-95 के पात्र पेंशनभोगियों को कम से कम 1,000 रुपए मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार EPFO सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन किसी भी संशोधन से पहले पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति और भविष्य की देनदारियों का भी आकलन करना जरूरी है।
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 250 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया था। इसके बाद पिछले 12 वर्षों में इस राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले श्रम मंत्रालय ने 2020 में न्यूनतम पेंशन को 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। वहीं, संसद की एक स्थायी समिति भी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला बाकी है।
