नई दिल्ली। देश की सीमाओं के भीतर अपराध करना और विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क को चलाना अब जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। आतंकवाद , संगठित अपराध और नशे की तस्करी से जुड़े ऐसे नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विदेशों में छिपे अपराधियों को खोजकर भारत वापस लाना होगा। इन खतरों को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।
विदेश में बैठे अपराधियों पर शिकंजा कसने की जरूरत
गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के दो दिवसीय आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि भारत की सीमाओं के बाहर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करनी होगी। विदेशों में बैठे अपराधी सीमा पार तस्करी, आपराधिक गतिविधियों और देश के भीतर अपने सहयोगियों के साथ संपर्क बनाए रखने में भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए प्रत्यर्पण और दूसरे देशों के साथ सहयोग अहम है।
PFI पर कार्रवाई को बताया एजेंसियों के तालमेल का उदाहरण
गृह मंत्री ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेटवर्क के खिलाफ हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए इसे देशभर की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राज्यों की सीमाओं से आगे काम करने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का मिलकर काम करना जरूरी है।
सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने UAPA के तहत PFI और उससे जुड़े संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। यह कार्रवाई NIA, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस की छापेमारी तथा गिरफ्तारियों के बाद हुई थी।
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की भर्ती पर शाह का दावा
शाह ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य लतीफ भट के मारे जाने के बाद घाटी में स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती खत्म हो गई है। उन्होंने इसे सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की बड़ी उपलब्धि बताया।
आतंकवाद से निपटने के लिए दो दिन मंथन
19 और 20 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय जांच एजेंसियों और सुरक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। चर्चा का मुख्य विषय सीमा पार आतंकवाद है। इसमें खुफिया जानकारी साझा करने, विदेशों से सबूत जुटाने, डिजिटल फोरेंसिक, आतंकी फंडिंग और कट्टरपंथ पर रोक लगाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सम्मेलन में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और अदालतों में अभियोजन मजबूत करने पर भी चर्चा हो रही है। डिजिटल साक्ष्यों के इस्तेमाल, मुकदमों के बेहतर प्रबंधन और गवाहों की सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसका मकसद सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना और बदलते खतरों से निपटने की तैयारी मजबूत करना है।







