चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एलान किया है कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जनता को दी गई गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। इसी कड़ी में मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी करने के बाद अब अगली गारंटी के रूप में पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री बुधवार को पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन सदन में बजट प्रस्ताव पर बहस के बाद सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय मामलों में वित्त मंत्री ने सरकार का रोडमैप पेश किया है। उन्होंने कहा कि पूरे सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से महिलाओं को 1000 रुपये देने का मुद्दा उठाया जाता रहा। इस पर सीएम मान ने कहा कि इस गारंटी को लागू करने पर होने वाले खर्च और पंजाब की आय बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।
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उन्होंने कहा कि जिस तरह तीन माह में मुफ्त बिजली की गारंटी को पूरा किया गया, उसी तरह से अब महिलाओं को 1000 रुपये देकर अगली गारंटी को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार जहां अपनी गारंटियों को पूरा करने की तरफ बढ़ रही है, वहीं पंजाब के सभी विभागों में ई-आफिस प्रणाली को भी तेजी से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने एलान किया पंजाब सरकार ने इस साल पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया है। अब अगले सत्र तक पंजाब विधानसभा को ई-विधानसभा में तब्दील किया जाएगा। इस पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बढ़ रहे प्रदूषण को खत्म करना सरकार के टॉप एजेंडे में है। इसके लिए पर्यावरणविद एवं राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल जहां सदन में पंजाब की आवाज को उठा रहे हैं, वहीं पंजाब में सीचेवाल मॉडल के तहत दूषित हो चुकी नदियों को साफ किया जा रहा है।
