विकासनगर। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश सरकार पर युवा विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों से पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। शुक्रवार को उक्रांद के निवर्तमान केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को जनपद पर करने के बजाय प्रदेश स्तर पर करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही डीएलएड की काउंसलिंग भी प्रदेश स्तर पर की जा रही है। सरकार के इस निर्णय से पहाड़ी जिलों में निवास करने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर कम मिलेंगे, जिससे पहाड़ी जिलों में निवास कर रहे युवा पलायन को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार साजिश के तहत पहाड़ों से पलायन कराने की कोशिश कर रही है, जिससे पर्वतीय जिलों की जनसंख्या कम हो।
इसका फायदा राजनैतिक तौर पर मैदानी जिलों को मिलेगा। कहा कि राष्ट्रीय दल की सरकार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में आकर प्रदेश में युवा विरोधी नीति अपना रही है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड के मूल बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए उक्रांद राज्य आंदोलन की तर्ज पर नया आंदोलन शुरू करेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में उक्रांद जिलाध्यक्ष गणेश काला, पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र कंडवाल, शैलेश गुलेरी, जितेंद्र पंवार, सुमित राणा, मनीष कुमार, यशपाल गुसाईं, जयकृष्ण सेमवाल, बीना पंवार, सुनीता चमोली, गोदावरी भट्ट, शांति देवी, कमला घिल्डियाल, राम सिंह, अनीता चमोली, आनंद सिंह रावत, आत्माराम, रेखा, मनोरामा डोभाल, अनीता चौधरी, मंजू भट्ट, सरोज मलासी आदि शामिल रहे।
