नई दिल्ली : दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में 2023-24 के लिए 78,000 करोड़ का बजट पेश है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार (22 मार्च) को यह बजट पेश करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस बजट में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा के क्षेत्र पर किया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस बजट में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए लिए तय किए गए बजट में खासी कटौती देखी गयी है। पिछले वर्ष 446.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन इस वर्ष 66% कटौती के साथ 151.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जारी बजट में कटौती
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस केटेगिरि के छात्रों के लिए एक मुफ्त कोचिंग योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के लिए धन के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 67% की कमी देखी गई है। पिछली बार आवंटित की गयी राशि 90 करोड़ थी लेकिन अब यह 11.86 करोड़ रुपये है।
स्कॉलरशिप में कटौती
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के तहत दिल्ली सरकार छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर कक्षा 9 से 12 तक के ST/SC/OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस छात्रवृत्ति योजना में भी इस वर्ष 95.5% धन की गिरावट देखी गई है। इसका आंकड़ा 100 करोड़ रुपये से 4.50 करोड़ रुपये रह गया है। पिछले साल इस योजना के लिए सरकार का संशोधित आवंटन 4.50 करोड़ रुपये था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार छात्रवृत्ति के तहत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 2021-22 में 21,484 से घटकर 2022-23 में 6,142 हो गई है।
एससीएसपी के तहत आने वाली ठीक इसी योजना में 87% की गिरावट देखी गई है। 2022-23 में यह 50 करोड़ रुपये से 2023-24 में 6.50 करोड़ रुपये हो गयी है।
वर्ष 2022-23 के बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए मेरिट स्कॉलरशिप के लिए 2 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इन दोनों योजनाओं में 60% और 34% की गिरावट देखी गई है। इस वर्ष आवंटित राशि 0.8 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये तक गिर गई है।
