नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस कदम बढ़ाते हुए 100 दिन के भीतर कई नीतिगत फैसले लेने का संकल्प लिया है. हालांकि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें पूरा करने का पक्का इरादा जताया है.
हर स्कूल में स्मार्ट क्लास और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर
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सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली के हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम हों, बेहतर भवन और सुविधाएं उपलब्ध हों और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले. स्कूल के हर बच्चे को डिजिटल टूल्स और तकनीकी साधनों के जरिए पढ़ाई का अवसर दिया जाएगा.
कॉलेज में पढ़ाई के लिए कोर्स की आज़ादी और मुफ्त कोचिंग
सरकार चाहती है कि जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में जाएं, तो उन्हें अपनी रुचि के अनुसार कोई भी कोर्स करने की पूरी आज़ादी मिले. इसके साथ ही, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी बराबरी का मौका मिले.
बजट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान
दिल्ली सरकार ने अपने बजट में प्राथमिक (Primary) से लेकर उच्च (Higher) शिक्षा तक के लिए विशेष प्रावधान किए हैं. इसका मकसद यह है कि शिक्षा के हर स्तर पर बच्चों को अच्छी सुविधाएं और संसाधन मिलें.
जो बच्चे कॉलेज नहीं जा सके, उनके लिए भी योजना तैयार
ऐसे कई छात्र हैं जो किसी कारणवश कॉलेज में दाख़िला नहीं ले पाए. सरकार ने ऐसे बच्चों को भी नजरअंदाज नहीं किया है. उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि कोई भी छात्र पीछे न छूटे.
शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना है मकसद
सरकार का मानना है कि शिक्षा किसी अवसर की मोहताज नहीं होनी चाहिए. हर बच्चा, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आगे बढ़ सके. यही इस नीति की असली सफलता होगी. सरकार ऐसे सभी छात्रों का समर्थन करेगी, जो सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं.
