नई दिल्ली l दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में 3 माह के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station) बनाए जाएंगे. सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी और वहां पर आने वाले आम नागरिक अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे. इसके संबंध में केजरीवाल सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं.
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्यालयों में आने वाली आम जनता के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं. केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और अपने परिसर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें. सरकारी कार्यालयों में 3 माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.
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6 हजार रुपए प्रति चार्जिंग प्वाइंट सब्सिडी
डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6 हजार रुपए प्रति चार्जिंग प्वाइंट सब्सिडी मिलेगी. दिल्ली के डिस्कॉम के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने सिंगल विंडो प्रक्रिया स्थापित की है. सिंगल विंडो प्रक्रिया का उपयोग डिस्कॉम्स के पैनल वाले विक्रेताओं से रियायती और कम टैरिफ पर ईवी चार्जर लगाने के लिए किया जा सकता है. केजरीवाल सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी भवनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सुनिश्चित करें.
EV की बिक्री दूसरे नंबर पर
दिल्ली में सितंबर से नवंबर तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों ने सीएनजी और डीजल वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है. कुल बेचे गए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का 9 फीसदी हिस्सा है जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी है. दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 में ईवी की बिक्री 9.2 फीसदी थी. वहीं, सीएनजी वाहनों की बिक्री नवंबर में 6.5 फीसदी रह गई है. इस दौरान कुल 9,540 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई. इसमें से सितंबर में 2,873, अक्टूबर में 3,275 और नवंबर में 3,392 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई. पेट्रोल वाहनों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.
