नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब की बिक्री से जुड़े सरकारी दुकानों के पिछले 5 साल के वित्तीय रिकॉर्ड का क्रॉस-वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं. हाल ही में सामने आया है कि कुछ स्थानों पर लंबे समय तक खातों का समुचित मिलान नहीं हुआ, जिससे गड़बड़ी और सरकारी खजाने को संभावित नुकसान की स्थिति बनी.
इसे सुधारने के लिए अब खातों की सख्त निगरानी की जाएगी, प्रत्येक रिकॉर्ड का व्यवस्थित मिलान होगा और पूरी प्रक्रिया में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन सुनिश्चित किया जाएगा.
जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच में यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या राजस्व को नुकसान पहुंचाने के तथ्य सामने आते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी संबंधित संस्थाओं और आबकारी विभाग इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आदेश जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे.
निगमों के ऑडिट का निर्देश
दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़ी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयों के वित्तीय रिकॉर्ड के व्यापक ऑडिट और क्रॉस-वेरिफिकेशन का आदेश दिया है. यह जांच पिछले पांच सालाें के दौरान संभावित अनियमितताओं की आशंका के बीच की जा रही है.
दिल्ली में चार सरकारी निगम दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मिलकर 700 से अधिक शराब की दुकानों का संचालन करते हैं.
बिक्री, खरीद, स्टॉक और नकदी खातों की जांच
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित इकाइयों को पिछले पांच वर्ष के वित्तीय और परिचालन रिकॉर्ड का मिलान करने का निर्देश दिया है. इस प्रक्रिया में बिक्री, खरीद, स्टॉक और नकदी खातों की जांच शामिल होगी, जिसमें हर प्रविष्टि की गहन जांच की जाएगी.
सार्वजनिक धन के नुकसान का खतरा बढ़ा
इन एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे रिकॉर्ड के पूर्ण सत्यापन और पुष्टि के लिए आबकारी विभाग के साथ मिलकर काम करें. रेखा गुप्ता ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की चूक, लापरवाही, खातों में असमानता या वित्तीय कुप्रबंधन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हाल के निष्कर्षों से पता चलता है कि कुछ संस्थानों के खातों का लंबे समय से सही तरीके से मिलान नहीं किया गया, जिससे गड़बड़ी और सार्वजनिक धन के नुकसान का खतरा बढ़ा है.
