सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एक नए प्लान पर काम कर रही है. इस नई योजना के तहत बीएसएनएल देश के हर गांव को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगी. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम सचिव के राजारमन ने कहा कि बीएसएनएल सरकार के 4G सैचुरेशन प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसमें एक साल के भीतर हर उस गांव तक सर्विस पहुंचाई जाएगी, जहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन मौजूद नहीं है.
कंपनी ने दिए कई कॉन्ट्रैक्ट्स
राजारमन ने एक इवेंट में कहा कि बीएसएनएल ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे दिए हैं. जबकि, कंपनी एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को आखिरी रूप देने की प्रक्रिया में है. टेलीकॉम राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि भारत ने डिजिटल भेदभाव को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं और साल 2040 तक भारत में 100 फीसदी डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा होगी.
चौहान ने एक इवेंट में कहा कि साल 2017 में, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले भारतीयों की संख्या चीन की आबादी के केवल आधे हिस्से के बराबर थी. लेकिन 2021 में आए डेटा के मुताबिक, नए आंकड़ों में दिखा है कि भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या चीन की आबादी से दोगुनी है. 4G नेटवर्क के विस्तार की इस योजना में भारत नेट प्रोग्राम से भी मदद मिल रही है. इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क डाला जा रहा है.
भारत नेट प्रोग्राम से मिल रही मदद
राजारमन ने कहा कि भारत नेट प्रोग्राम की मदद से 1.9 लाख गांवों तक पहुंचा जा सका है. और अगले साल के मध्य तक 2.2 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्यूनिकेशन (DoT) भारत नेट नेटवर्क को भारत में सभी छह लाख गांवों तक पहुंचाने की योजना पर भी काम कर रहा है. सरकार 600 ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें वे 30,000 से ज्यादा परिवारों को सब्सिडी वाली कीमत पर भारत नेट के तहत फाइबर कनेक्शन देते हैं.
वहीं, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री देवसिंह चैहान ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा था कि टेलीकॉम ऑपरेटर देश में 5जी सर्विस मुहैया कराने के लिए हर हफ्ते करीब 2,500 बेस स्टेशन स्थापित कर रहे हैं. संचार राज्य मंत्री ने राज्यसभा को बताया था कि 26 नवंबर तक 20,980 मोबाइल बेस स्टेशन स्थापित किए गए थे.
