नई दिल्ली। सियासत में जाति, धर्म, उम्र और पेशे के आधार पर मतदाता कई तरह के वोटबैंक में बंटे हुए हैं. सियासी दल महिलाओं को भी ऐसे ही वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उनके वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है. महिलाएं अब पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही है. पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोटिंग ही नहीं कर रही है बल्कि अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट कर रही है. यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली की हर महिला को एक हजार रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है, जो राजधानी में आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है.
केजरीवाल सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार, 4 मार्च को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने राजधानी की महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की. इसके तहत दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है. आम आदमी पार्टी ने इसे राजधानी में राम राज्य आने की संज्ञा दी है. केजरीवाल सरकार की ये घोषणा गरीब-झुग्गी-झोपड़ी वालों के बीच पार्टी की लोकप्रियता को और बढ़ा सकती है.
मध्य प्रदेश की उदाहारण है सामने
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से महिलाओं को एक हजार रुपये देने का दांव चला है, उसका सियासी प्रभाव निश्चित रूप से सातों संसदीय सीटों पर पड़ सकता है. यह बात ऐसी ही नहीं कही जा रही है बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजों को देखा जा चुका है. शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एमपी में ‘लाडली बहना योजना’ के अंतर्गत हर महिला को 1,250 रुपये देने की घोषणा कर सारे राजनीतिक समीकरण पलट दिए थे. उसी फॉर्मूले को दिल्ली में आजमाने का दांव आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चला है.
केजरीवाल का ट्रंप कार्ड
दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर तीसरी बार क्लीन स्वीप करने के मद्देनजर बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों को बदलकर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. नार्थ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ही पुराने चेहरे हैं, जिन्हें बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है बाकी सभी सांसदों के टिकट काट दिए हैं. वहीं, बीजेपी को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसके तहत 4 सीट पर AAP और 3 सीट पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी. कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद केजरीवाल अब अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में है, जिसके लिए महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का ट्रंप कार्ड चला है.
मुफ्त योजनाओं का कमाल
दरअसल, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की जो राजनीति शुरू की थी, उसने उन्हें दिल्ली में अजेय बना दिया. इन्हीं मुफ्त की योजनाओं के दम पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता हासिल कर राष्ट्रीय पार्टी बन गई. दिल्ली की सत्ता पर भले ही आम आदमी पार्टी 2013 से काबिज हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपना खाता राजधानी में नहीं खोल सकी. 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी सातों सीटें अपने नाम करने में कामयाब रही थी.
दिल्ली में कौन कहां लड़ रहा?
दिल्ली विधानसभा और एमसीडी पर अपना कब्जा जमाने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर दिल्ली की लोकसभा सीटों पर है, जिसके लिए ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है. आम आदमी पार्टी दिल्ली में नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रही जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर किस्मत आजमा रही है. आम आदमी पार्टी ने अपनी चारों सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें ज्यादातर अपने विधायकों पर दांव लगाया है.
महिलाओं को केजरीवाल का तोहफा
केजरीवाल मुफ्त बिजली और पानी पहले से दिल्ली वालों को दे रहे हैं. महिलाओं को दिल्ली की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा के बाद अब एक हजार रुपये महीने देने की घोषणा की है. केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए पहले ही डीटीसी बसों में यात्रा मुफ्त कर रखी है. इस योजना को लेकर दिल्ली में महिलाओं में केजरीवाल सरकार पहले से अधिक लोकप्रिय है.
ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को लिए एक और तोहफा दे दिया है, जिसमें हर महीने उन्हें एक हजार रुपये मिलेंगे. ऐसे में केजरीवाल सरकार के लिए प्रति महिलाओं के समर्थन और बढ़ सकता है, क्योंकि इसका फायदा गरीब-झुग्गी-झोपड़ी में रह रही महिलाओं को होगा. यही अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में वोटबैंक है, जिसके सहारे नगर निगम से लेकर विधानसभा तक में काबिज हैं.
अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को एक हजार रुपये देने का फैसला किया है और लोकसभा चुनाव 2024 जीतने का दांव चला है. केजरीवाल सरकार की इस घोषणा से दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों में एक बार फिर बड़ा बदलाव हो सकता है. बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. इससे दिल्ली की सियासत में बीजेपी के लिए कांग्रेस-आम आदमी पार्टी का गठबंधन एक बड़ी चुनौती बन सकता है.
