नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। एक ओर जहां इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है, वहीं खबर है कि कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने सार्वजनिक रूप से यूसीसी का विरोध नहीं करने का फैसला किया है। मुस्लिम संगठन इसे लेकर अलग रणनीति बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुस्लिम संगठन ये मान रहे हैं कि इससे विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। मंगलवार को एक मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है कि वो जल्द ही लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट पेश करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता पर जोर देते हुए कहा था कि देश व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले दोहरे कानूनों के साथ कैसे चल सकता है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ लोग मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिमों के साथ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है।
‘दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा देश’
मध्यप्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम ने कहा कि आप मुझे बताएं, एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून कैसे हो सकता है? क्या वह घर चल पाएगा? हमें यह याद रखना होगा कि भारत के संविधान में भी सभी के लिए समान अधिकारों का उल्लेख है।
‘बीजेपी का चुनावी एजेंडा है यूसीसी’
गौरतलब है समान नागरिक संहिता लंबे वक्त से बीजेपी का प्रमुख चुनावी एजेंडा रहा है। बीजेपी राम मंदिर, धारा 370 के साथ-साथ यूसीसी का मुद्दा उठाती रही है। यही वजह है कि 2024 से पहले बीजेपी यूसीसी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं विपक्ष कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कहा है कि पीएम ने बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर हिंसा के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही यूसीसी का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, पीएम देश के वास्तविक मुद्दों से भागना चाहते हैं, इसलिए वे केवल मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
