नई दिल्ली: आरईसी लिमिटेड, एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और विद्युत मंत्रालय के तहत एक अग्रणी एनबीएफसी, को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अधिसूचना संख्या 52/2025 दिनांक 30 मई, 2025 के माध्यम से दस वर्ष और छह महीने की अवधि के साथ पांच लाख जीरो कूपन बांड (जेडसीबी) जारी करने की मंजूरी मिल गई है, जिसकी कुल राशि 5,000 करोड़ रुपये है।
ये जीरो कूपन बांड, भारी छूट पर जारी किए जाते हैं तथा परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाए जा सकते हैं, तथा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निवेशकों को महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान करते हैं।
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वित्त वर्ष 2024-25 में आरईसी द्वारा सीबीडीटी अधिसूचित जेडसीबी के पिछले निर्गम को बाजार में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, जिसमें ₹5,000 करोड़ के निर्गम को लगभग 7 गुना अभिदान मिला था। बांड 6.25% की उपज पर जारी किए गए थे, जो मौजूदा बाजार दरों से लगभग 100 आधार अंक कम है, जिससे उद्योग में एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ।
पिछले निर्गम की सफलता से आरईसी को निवेशकों के एक नए वर्ग तक पहुंचने में मदद मिली, साथ ही प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाने में भी मदद मिली।
आरईसी भारत की बढ़ती ऊर्जा अवसंरचना आवश्यकताओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुशल निधि जुटाने के लिए नवीन साधनों की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है।
