जयपुर। आरईसी लिमिटेड, बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसई और एक अग्रणी एनबीएफसी, ने 10 मार्च, 2024 को जयपुर में राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर-बिजली बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत छह साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये तक का निवेश शामिल है, जिसे 2030 तक बढ़ाया जाएगा।
राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा; श्रीमती दीया कुमारी, उपमुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार; श्री हीरा लाल नागर, ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार; श्री सुधांश पंत, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार; श्री अमृत लाल मीना, सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी, आरईसी लिमिटेड, एनटीपीसी, पावरग्रिड, एनएलसी इंडिया के सीएमडी और कोल इंडिया के निदेशक, जैसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
माननीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर के सिंह और माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह को संबोधित किया और राजस्थान सरकार द्वारा की गई पहल के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
एमओयू के बारे में बोलते हुए, श्री विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी, आरईसी लिमिटेड ने कहा, “हमें राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के मिशन में राजस्थान सरकार के साथ सहयोग करने पर गर्व है। इस साझेदारी के माध्यम से, हमारा लक्ष्य क्षेत्र में सतत विकास का समर्थन करना और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है।”
इस समझौते के तहत आरईसी लिमिटेड राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थानों और योजनाओं को अगले छह वर्षों तक सालाना 20,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा। इस एमओयू से राज्य के बुनियादी ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली परियोजनाएं, मेट्रो, सड़क और राजमार्ग, हवाई अड्डे, आईटी इन्फ्रा, तेल रिफाइनरी, स्टील इन्फ्रा, बंदरगाह और जलमार्ग, फाइबर ऑप्टिक्स, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पर्यटन अवसंरचना, कृषि एवं अन्य बुनियादी क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होगी। यह सहयोग राजस्थान में बिजली और गैर-बिजली दोनों बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान मिलेगा।
इस मौके पर विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ 1.6 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग राजस्थान में बिजली और गैर-बिजली दोनों बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए आरईसी लिमिटेड की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान मिलेगा।
आरईसी लिमिटेड के बारे में –
आरईसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह आरबीआई के अधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियों सहित संपूर्ण विद्युत-बुनियादी ढांचा क्षेत्र का वित्तपोषण कर रहा है। नई प्रौद्योगिकियों में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, हरित हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं शामिल हैं। हाल ही में आरईसी ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी अपने कदम रखे हैं। इनमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाईअड्डा, आईटी संचार, सामाजिक और व्यावसायिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), पत्तन और इस्पात व तेल शोधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रो-मैकेनिक (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है। यह विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रही है। इसके अलावा यह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके परिणामस्वरूप देश में सुदूर क्षेत्र तक विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया, 100 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण व घरेलू विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा आरईसी को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को लेकर कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से आरईसी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 दिसंबर, 2023 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका (लोन बुक) 4.97 लाख करोड़ रुपये का होने के साथ नेटवर्थ 64,787 करोड़ रुपये है।
