गुरुग्राम। महारत्न सीपीएसई आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने 15 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में महारत्न सीपीएसई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एमओयू का लक्ष्य देश भर में उपयोगिता पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संयुक्त विकास है, जिससे एक समर्पित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दिया जा सके।
एसपीवी को बीएचईएल की मुख्य इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और आरईसी लिमिटेड की बुनियादी ढांचा निवेश विशेषज्ञता से लाभ होगा। यह एसपीवी 1 गीगावॉट की प्रारंभिक क्षमता के साथ विशेषतः वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) खंड की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे आगे बढ़ाया जाएगा।
श्री विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी, आरईसी लिमिटेड; श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, सीएमडी, बीएचईएल; श्री वी के सिंह, निदेशक (परियोजनाएं), आरईसी लिमिटेड; श्री राजेश कुमार, सीईओ, आरईसीपीडीसीएल और सुश्री बानी वर्मा, निदेशक, आईएसएंडपी, बीएचईएल की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
आरईसी के सीएमडी ने एमओयू के लिए दोनों कंपनियों को बधाई दी, साथ ही सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे कहा, “हमें उपयोगिता पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित एक संयुक्त उद्यम के गठन के लिए बीएचईएल के साथ समझौता करने पर खुशी हो रही है। यह सहयोग विनिर्माण और इंजीनियरिंग में बीएचईएल की सिद्ध विशेषज्ञता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हमारे व्यापक अनुभव को एक साथ लाएगा। यह एसपीवी भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्वच्छ एवं हरित भविष्य में योगदान देगा।”
इस अवसर पर, बीएचईएल सीएमडी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों संगठनों की संयुक्त ताकत का लाभ उठाने के लिए आरई सेगमेंट में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।
आरईसीपीडीसीएल के बारे में
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल, आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न वितरण सुधार परियोजनाओं के लिए 50 से ज्यादा राज्य बिजली वितरण कंपनियों और राज्यों के बिजली विभागों को ज्ञान आधारित परामर्श और विशेषज्ञ परियोजना कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान कर रही है। आरईसीपीडीसीएल ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं और आरई-बंडलिंग परियोजनाओं में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य कर रहा है। पीएमडीपी और आरडीएसएस परियोजनाओं के तहत आरईसीपीडीसीएल गुजरात, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्मार्ट मीटरिंग, वितरण और ट्रांसमिशन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उन्नयन परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। अपनी मुख्य क्षमताओं से परे, आरईसीपीडीसीएल अब महत्वपूर्ण अधिशेष नकदी परिसंपत्तियों के निवेश द्वारा स्थिर राजस्व की धारा उत्पन्न करने के लिए विविध व्यवसाय मॉडल के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उद्यम करने की तैयारी कर रहा है।
आरईसी लिमिटेड के बारे में
आरईसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह आरबीआई के अधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियों सहित संपूर्ण विद्युत-बुनियादी ढांचा क्षेत्र का वित्तपोषण कर रहा है। नई प्रौद्योगिकियों में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, हरित हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं शामिल हैं।हाल ही में आरईसी ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी अपने कदम रखे हैं। इनमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाईअड्डा, आईटी संचार, सामाजिक और व्यावसायिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), पत्तन और इस्पात व तेल शोधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रो-मैकेनिक (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है। यह विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रही है।
इसके अलावा यह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके परिणामस्वरूप देश में सुदूर क्षेत्र तक विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया, 100 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण व घरेलू विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा आरईसी को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को लेकर कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से आरईसी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 31 दिसंबर, 2023 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका (लोन बुक) 4.97 लाख करोड़ रुपये का होने के साथ नेटवर्थ 64,787 करोड़ रुपये है।
