गुरुग्राम: आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – बिजली मंत्रालय के तत्वावधान में महारत्न सीपीएसयू और एक अग्रणी एनबीएफसी, ने अपनी परियोजना विशिष्ट एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) सौंप दी है। उत्तर प्रदेश राज्य में मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को “मेरठ (765 केवी) – शामली 400 केवी डी/सी लाइन के निर्माण” के लिए मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का गठन किया गया।
मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) सरकार की इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन परियोजना के लिए आरईसीपीडीसीएल द्वारा आयोजित टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया में सफल बोलीदाता के रूप में उभरी थी। उत्तर प्रदेश के.
आरईसीपीडीसीएल ने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य किया।
एसपीवी को श्री सत्यभान साहू, महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग), आरईसीपीडीसीएल और आरईसीपीडीसीएल और यूपीपीटीसीएल के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में एमईआईएल को सौंप दिया गया।
आरईसीपीडीसीएल के बारे में: आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल, आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 50 से अधिक राज्य बिजली वितरण कंपनियों/राज्यों के बिजली विभागों को ज्ञान आधारित परामर्श और विशेषज्ञ परियोजना कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान कर रही है। आरईसीपीडीसीएल ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं और आरई-बंडलिंग परियोजनाओं में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य कर रहा है। पीएमडीपी परियोजनाओं के तहत आरईसीपीडीसीएल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वितरण और ट्रांसमिशन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उन्नयन परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इस प्रकार आरईसीपीडीसीएल अपने विशेषज्ञ परामर्श, परियोजना कार्यान्वयन और लेनदेन सलाहकार सेवाओं के साथ देश के बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आरईसी के बारे में: आरईसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक ‘महारत्न’ सीपीएसई है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे पावर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। हाल ही में, आरईसी ने गैर-क्षेत्र में भी विविधता ला दी है। विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं, जो स्टील, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय के लिए एक नोडल एजेंसी रही है। विद्युत निधि (एनईएफ) योजना जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गाँव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया। आरईसी को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से आरईसी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है. आरईसी की ऋण पुस्तिका 4.97 लाख करोड़ रुपये और नेट वर्थ रुपये है। 31 दिसंबर, 2023 तक 64,787 करोड़।
