नई दिल्ली: देश में बढ़ते साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं के बीच सरकार की ओर से जारी यह हेल्पलाइन नंबर आपकी मदद कर सकता है, सरकार ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए नेशनल हेल्पलाइन लाइन नंबर 1552260 को बदल कर 1930 कर दिया है. इस नंबर की मदद से आप किसी भी ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं. आइए समझते हैं इसका पूरा गणित.
देश के लगभग सभी इलाकों में आए दिन साइबर अपराध की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनको रोकने के लिए. उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर कई सारे सतर्कता अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में सरकार ने अपने हेल्पलाइन नंबर को बदलकर सिर्फ चार अंकों 1930 का कर दिया है. इस नंबर पर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत की जा सकती है.
कैसे काम करेगा नंबर ‘1930’
गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की मदद से जनहित में इस नंबर को जारी किया है. नंबर पर कोई भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. जब कोई नंबर पर शिकायत दर्ज कराता है, तो वह कम्प्लेन सीधे संबंधित राज्य की पुलिस के पास ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसके पास पुलिस जिसके साथ ठगी हुई होती है. उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कराने और वॉलेट को बंद कराने के लिए संपर्क करती है और पैसा ट्रांसफर होने से पहले ही उसे रोक लेती है, लेकिन अगर पैसा पहले ही किसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो पुलिस तब तक जांच करती है, जब तक पैसे की वसूली न हो जाए.
सरकार की पहल
डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को बढ़ता देख गृह मंत्रालय ने हाल ही कॉलर ट्यून अलर्ट भी चालू किया है, जिसमें लोगों को किसी भी पुलिस अधिकारी, जज के नाम से फोन आने पर कुछ भी साझा करने से पहले उसकी जांच करने को कहा जा रहा है. रही बात हेल्पलाइन नंबर 1930 की तो इसे गृह मंत्रालय और I4C ने भारतीय रिजर्व बैंक और प्राइवेट ऑनलाइन वॉलेट पेटीएम, फोनपे, फ्लिपकार्ट, अमेजन के सहयोग से बनाया है और यह देश के कई राज्यों में लागू होगी.
