नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता पर ‘महंगाई राहत’ के बहाने जमकर सरकारी खजाना लुटा रहे हैं। 24 अप्रैल से शुरू हुए राहत शिविरों से जनता को सरकारी योजनाओं को लाभ देते हुए हाथों हाथ गांरटी कार्ड भी बांटे गए। चुनावी साल में विपक्ष ने इसे कांग्रेस सरकार का वोट बटोरने का स्टंट करा दिया लेकिन गहलोत का जनता को राहत देने का कार्यक्रम आगे भी जारी रहा। 17 जून से अब तक चार प्रमुख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीएम गहलोत सीधे नकद राशि ट्रांसफर कर चुके हैं7 पिछले 37 दिनों में उन्होंने लाभार्थियों के बैंक खातों में अब तक 1384 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं।
यूं तो सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकतर लाभार्थियों को लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन चुनावी साल में जनता को मिल रही सुविधाओं का और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। कारण भी साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को पूरा फायदा मिल सके। अब तक सीएम गहलोत यही कहते आए हैं कि कांग्रेस काम बहुत करती है लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की तरह मार्केटिंग करनी नहीं आती। अब कांग्रेस भी मार्केटिंग से होने वाले चुनावी लाभ को समझ गई है। लिहाजा हर सरकारी योजना की लांचिंग और लाभार्थियों को मिलने वाले फायदों को बताने के लिए बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा हैं।
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सिलेंडर पर सब्सिडी से लेकर फ्री बिजली तक का दायरा बढ़ाया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। चीरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चीरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर, खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त फूड पैकेट, हर उपभोक्ता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली, 300 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के साथ लम्पी के शिकार हुए पशुओं के मालिकों को 40-40 हजार रुपए का मुआवजा देने की योजनाएं लांच की। इसके साथ ही ऑल्ड पेंशन स्कीम बहाल करके लाखों कर्मचारियों को सौगात दे दी। पूरानी योजनाओं की सुविधाओं में भी भरपूर इजाफा किया। जैसे मनरेगा में काम के दिनों की संख्या 100 से बढाकर 125 दिन कर दिया। रोड़वेज की बसों में महिलाओं को किराए में 50 फीसदी रियायत दे दी। विधवा, एकल नारी, विक्लांग, बुजुर्ग, सिलिकोसिस और कुष्ट रोग से पीड़ितों सहित एक करोड़ से ज्यादा लोगों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढोतरी कर दी है। सभी श्रेणी की पेंशन को न्यूनतम 1000 रुपए कर दिया है। इससे प्रदेश के हर परिवार को बड़ी राहत मिली है।
उज्ज्वला लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए इसी साल 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का निर्णय किया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक साल में 12 गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में दिए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर खरीदने के दौरान लाभार्थियों को पूरे पैसे चुकाने होते हैं लेकिन 500 रुपए के ऊपर की राशि गहलोत सरकार सब्सिडी के रूप में लौटा रही है। 5 जून को मुख्यमंत्री प्रदेश के 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी के रूप में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। हालांकि लाभार्थियों की संख्या करीब 76 लाख है लेकिन पहले चरण में 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई।
पशुपालकों के खातों में 176 करोड़ रुपए ट्रांसफर
पशुओं में होने वाली बीमारी लम्पी से इस साल राजस्थान में हजारों पशुओं की अकाल मौत हो गई थी। दुधारु पशुओं की मौत से पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ। हजारों परिवारों की आय का साधन ही दुधारू पशु थे लेकिन लम्पी के कारण मौत हो जाने पर गरीब पशुपालकों पर दुख का पहाड़ टूट गया था। गहलोत सरकार पशुपालकों को राहत देने के लिए कामधेनु योजना शुरू की। इस योजना के तहत 17 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 41,933 पशुपालकों के बैंक खातों में 176 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रति पशु सरकार ने 40-40 हजार रुपए का मुआवजा दिया था। कई पशुपालक अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं जिन्हें शीघ्र ही मुआवजा राशि दी जाएगी।
बच्चों के खातों में 148 करोड़ रुपए ट्रांसफर
प्रदेश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें माता पिता का संरक्षण किसी कारणवश नहीं मिल पाता है। कई बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ जाता है जबकि कुछ आपराधिक घटनाओं के कारण जेल चले जाते हैं। माता-पिता की गैरमौजूदगी और अनाथ बच्चों की सहायतार्थ राजस्थान में पालनहार योजना संचालित है। इस योजना के तहत 0 से 6 साल तक के बच्चे को हर महीने 1000 रुपए और 6 से 18 साल तक के बच्चे को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के लाभार्थी 6 लाख बच्चों के बैंक खातों में जून और जुलाई महीने की मदद एक साथ ट्रांसफर की। बच्चों के खातों में कुल 148 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1000 करोड़ की राशि ट्रांसफर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन में इस साल बढोतरी की है। पहले 500 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 750 और 750 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए किया था। इस साल उन्होंने न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए कर दी है। अलग अलग श्रेणी के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। मंगलवार 11 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 94 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इस योजना में सीएम गहलोत ने एक सौगात जोड़ दी है। पेंशन की राशि में हर साल 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का नियम कर दिया गया है। इससे लाभार्थियों को हर साल ज्यादा रुपए मिलेंगे।
