सतीश मुखिया
मथुरा: पिछले कई दिनों से बदहाल चल रही नगर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी। बिजली से नगरवासी बुरी तरह त्रस्त देखे गए। भीषण गर्मी के दिनों में चल रहा बिजली संकट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन में लोगों के घरेलू काम-काज नहीं हो पा रहे हैं तो रात में लोग चेन से नींद तक नहीं ले पा रहे हैं। गुरुवार को भी सुबह से शाम तक नगर के कई इलाकों में बिजली संकट बना रहा। जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। भीषण गर्मी में नगर से लेकर देहात क्षेत्र में हो रही ताबड़-तोड़ बिजली कटौती की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार कई-कई घंटे तक बिजली गुल रहने की वजह से लोगों का जनजीवन पटरी से उतरता जा रहा है।भीषण गर्मी से जहां आदमी बुरी तरह परेशान हैं तो दूसरी तरफ लगातार एक से डेढ़ महीने से अधिक समय से लगातार बिजली शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के 50% समय भी बिजली उपलब्ध न हो पाने से आम जनता पानी से लेकर आवश्यक सेवाओं को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ब्रेक लगा दिया है और लगातार अखबारों से लेकर विद्युत अव्यवस्था की खबर प्रशासन, विद्युत विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद भी कोई भी इस समस्या को निजात दिलाने की दिशा में नही दिख रहा है।
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इस प्रकार आम उपभोक्ताओं से लेकर पूरी जनता और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पेयजल आदि व्यवस्था विद्युत विभाग की लापरवाही से लगातार विद्युत लगातार कई घंटे न आने से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है।अब लोगों को इससे अच्छा तो लालटेन युग ही लग रहा था क्योंकि बिजली की आपूर्ति और बिजली विभाग के अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों ने गरीब जनता से लेकर आम उपभोक्ता को अवैध रूप से धन कमाई का साधन बना रखा है सरकार द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को जनता कनेक्शन से लेकर आम उपभोक्ता कनेक्शन धारियों के साथ भारी-भरकम विधुत बिल के बोझ से गुजरना पड़ रहा है तो दूसरी ओर न्यायालय में उपभोक्ताओं के विरुद्ध गलत तरीके से मुकदमे पंजीयन कराकर आम जनता को न्यायालय और जेल तक परिक्रमा काटना पड़ रहा है यहां तक की उपभोक्ताओं द्वारा गुरसराय में ही एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत समय सीमा भीतर एकमुश्त धनराशि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा अनुसार जमा करने के बाद भी उनके मामले न्यायालय में निस्तारित करने के लिए नहीं भेजें और उपभोक्ताओं द्वारा नो ड्यूज मांगने के नाम पर बार बार झूठी रिपोर्ट विद्युत विभाग के अधिकारियों की तानाशाही दर्शाता है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग की हिटलर शाही अंग्रेज शासन से भी बढ़कर दिख रही है और यहां योगी सरकार का विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से लेकर निचले स्तर पर कोई खौफ नहीं है।
इस पर क्षेत्र के लोगों ने इस संबंध में बड़े स्तर पर कार्यवाही कर जल्द जनता का उत्पीड़न रोक कर विद्युत व्यवस्था निर्धारित समय जो फिक्स है उसे बहाल करने की मांग की है। हालत विद्युत व्यवस्था के नाम पर इतनी दयनीय हो गई है कि रात को घंटों-घंटों के लिए बिजली जाने से भीषण गर्मी में बच्चे-बूढ़े जवान सब बेहाल हैं और आपातकालीन स्वास्थ्य विभाग से लेकर पेयजल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होने से जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है उधर स्मार्ट मीटर के नाम पर मीटर लगाने वाली कंपनी व उसके कर्मचारी अधिकांश जगह स्मार्ट मीटर लगाने दौरान जो नई डोरी लगना चाहिए वह न लगाकर पुरानी डोरी लगाकर मनमाफिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बिजली विभाग का आलम यह है कि आम जनता में उपभोक्ताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमा लिखाने का षडयंत्र रचकर उपभोक्ताओं को तरह तरह से लूटा व परेशान किया जा रहा है। तो दूसरी ओर बिजली विभाग का स्टॉफ कई उपभोक्ताओं से मिलकर विद्युत चोरी की चर्चा पूरे क्षेत्र में जोरो पर है। सबसे अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतें पूरे बृज क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
आम जनता की विद्युत विभाग के आलाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कोई कार्यवाही न करना जनता के सामने लग रहा है कि यह अंग्रेजों का शासन हो। इससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि तो खराब हो ही रही है साथ ही जनता बुरी तरह प्रताड़ित है क्षेत्र में जनता विद्युत विभाग की कार्यशैली से बुरी तरह भयभीत व परेशान है क्योंकि यहां पर आम उपभोक्ताओं की सुनने वाला नहीं है।दोपहर में बिना बिजली के कूलर और पंखा शोपीस बने रहे। ऐसे में गर्मी लोगों की परेशानी और बढ़ गई। कई घंटे तक बिजली गुल रहने पर उपभोक्ता विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर आपूर्ति बाधित होने के बारे में जानकारी करते रहे, लेकिन उपभोक्ताओं को संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर लोगों की परेशानी और बढ़ गई।
बिजली कटौती को लेकर लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों का यह गुस्सा कभी भी फूट सकता है। सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों के घर बिजली मीटर लगवाने का जो कार्यक्रम और जो डेडलाइन रखी थी वह निकल चुकी है, इस पर उपखंड अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और अपने कर्मचारियों के यहां कोई भी मीटर नहीं लगवा रहे है।
