सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर की उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें अडानी समूह की कंपनियों पर विभिन्न कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई थी. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस मुद्दे पर दो अन्य जनहित याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगी, जो ठाकुर के वकील द्वारा उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद 17 फरवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी.
ठाकुर ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि अडानी समूह और उसके सहयोगियों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की देखरेख में जांच का आदेश दिया जाए. विकल्प के रूप में वह चाहती थी कि अदालत एजेंसियों को अडानी के शेयरों में कथित रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर निवेश करने के लिए एसबीआई की भूमिका की जांच करने का निर्देश दे.
केंद्र ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के मद्देनजर शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव को सोमवार को स्वीकार कर लिया था. गौरतलब है कि सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SC से कहा था कि अगर इस मामले में कोर्ट जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करना चाहता है तो हमें (सरकार) कोई आपत्ति नहीं है. यानी अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडेनबर्ग रिपोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार भी जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन को राजी हो गई है. सरकार कमेटी के सदस्यों के नाम आज बुधवार तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपेगी. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. सरकार इस मामले पर अपनी दलीलों की सूचीबद्ध सारणी याचिकाकर्ताओं को भी देगी.
