नई दिल्ली: सरकार ने लद्दाख में निमू-पदम-दरचा सड़क सम्पर्क पर बेहद महत्वपूर्ण शिंकुन ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 4.1 किलोमीटर लंबी यह सुरंग सभी मौसमों में लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। यह सुरंग चीन की चुनौतियों से निपटने की रणनीति की अगली कड़ी है। यह इस केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया सुरंग के निर्माण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और इस पर 1,681 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ठाकुर ने बताया कि यह परियोजना सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इससे सुरक्षा बलों को इन इलाकों तक पहुंचने में सहूलियत होगी।
मिसाइल हमलों का भी नहीं होगा असर
नई सुरंग की खासियत यह होगी कि लंबी दूरी से की जाने वाली बमबारी या मिसाइल हमलों से इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के हमलों के बीच भी हमारे जवान और हथियार बिना किसी खतरे के सीमा तक पहुंच सकेंगे। यह सुरंग मनाली-दरचा-पदम-निमू एक्सिस पर 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित होगी। पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी के बीच हर मौसम में जोड़ने वाली यह सुरंग सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने का वक्त काफी कम कर देगा। यह मनाली एक्सिस से 298 किमी लंबी एक स्पेशिफिकेशन रोड के जरिए संभव हो सकेगा। अभी श्रीनगर से जोजिला की सड़क के जरिए ज्यादा वक्त लगता है।
जल्दी बन जाए, इसलिए छोटी सुरंग को प्राथमिकता
रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में नीमू-पदम-दरचा सुरंग के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इसकी लंबाई को लेकर सीमा सड़क संगठन (BRO) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लि. (NHIDCL) के बीच तकरार भी हुई थी। बीआरओ ने छोटी सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा था जबकि एनएचआईडीसीएल ने 12.7 किमी सुरंग संपर्क का प्रस्ताव रखा था। सूत्रों ने बताया कि छोटी सुरंग बनाने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि काम जल्दी हो जाएगा ताकि निकट भविष्य में भी चीन से मुकाबले की नौबत आए तो उस वक्त मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। बीआरओ ने 2019 में ही दरचा-पदम-नीमू एक्सिस पर बिटुमिनस का लेयर डाल दिया था, फिर भी सर्दियों के सीजन में शिंकुन ला में भारी बर्फबारी के कारण इस सड़क का उपयोग नहीं हो पाया।
धड़ाधड़ तैयार हो रहे इन्फ्रास्टक्चर
चीन के साथ हमारी 3,488 किमी लंबी सीमा मिलती है जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) कहा जाता है। एलएसी के पास चीन ने तो काफी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है लेकिन भारत लंबे वक्त तक इसे तरजीह नहीं देने की नीति पर आगे बढ़ता रहा। हालांकि, हाल के वर्षों में चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए भारत अपनी नीति बदलते हुए सीमाई इलाकों में तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने लगा है। बीत तीन सालों में सड़कें, सुरंग, पुल-पुलिया, सैनिकों की रिहायश, हैलिपेड और एयरफील्ड्स आदि के मोर्चे पर लगातार उपलब्धियां हासिल हो रही हैं।
सुरंगों पर जोर क्यों, जान लीजिए
हालांकि, अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सुरंगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है ताकि सीमाई इलाकों से सालोभर संपर्क बना रहे ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी सैनिकों और भारी से भारी हथियारों को अग्रिम मोर्चों तक पहुंचाया जा सके। सुरंगों के निर्माण का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि वहां गोला-बारूद और हथियारों का जखीरा सुरक्षित रूप जमा किया जा सकता है। अभी नौ नई सुरंगों का निर्माण चल रहा है। इनमें 2.5 किमी सेला टनल भी है जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13 हजार फीट की ऊंचाई पर बन रहा है। इनके अलावा, और 11 सुरंग बनाने की योजना पर विचार हो रहा है।
वाइब्रेंट विलेज योजना को भी मंजूरी
ध्यान रहे कि केंद्रीय कैबिनेट ने भारत-चीन सीमा के लिए आईटीबीपी की सात नई बटालियन और एक सेक्टर हेडक्वॉर्टर और देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों के संपूर्ण विकास की योजना ‘वाइब्रेंट विलेज’ को भी हरी झंडी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जनवरी 2020 में कैबिनेट ने आईटीबीपी की 47 सीमा चौकी और 12 कैंप बनाने को मंजूरी दी थी। इसका काम चल रहा है। इसके लिए जरूरी अतिरिक्त बलों की भरपाई के लिए ही आईटीबीपी की सात नई बटालियन बनाने का निर्णय लिया गया है।
