नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप की ओर से H-1B की फीस बढ़ाने के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने वीजा कार्यक्रम पर चिंता के पीछे की वजह साफ की है. व्हाइट हाउस का कहना है कि कई अमेरिकी कंपनियों ने अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी की है और उनकी जगह विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त किया है.
ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि अमेरिका के रिसोर्सिस और नौकरियों पर अमेरिकियों का पहला हक है. व्हाइट हाउस ने जारी स्टेटमेंट में कहा कि एक कंपनी को 5,189 H-1B मंज़ूरियां मिलीं, जबकि उसने 16 हजार अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की और दूसरी कंपनी को 1,698 मंजूरियां मिलीं, लेकिन उसने ओरेगन में 2,400 नौकरियों में कटौती की.
व्हाइट हाउस के आंकड़ों में खुलासा
व्हाइट हाउस बयान में कहा गया है कि एक तीसरी कंपनी को 25075 H-1B वीजा परमिशन मिली और उसने 2022 से अपने अमेरिकी कर्मचारियों की संख्या में 27 हजार की कटौती की.
साथ ही एक अन्य कंपनी ने वित्त साल 2025 के लिए 1137 H-1B वीजा परमिशन लेने के बावजूद फरवरी में 1 हजार अमेरिकी नौकरियों में कटौती की. अमेरिकी IT कर्मचारियों को कथित तौर पर बिना अवैध तरीके से विदेशी वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए मजबूर किया गया.
अमेरिका फर्स्ट की नीति
ट्रंप चुनाव प्रचार के समय से ही अमेरिका फर्स्ट का नारा देते आए हैं. इस कानून के पीछे माना जा रहा है कि H-1B वीजा की शुल्क बढ़ने से अमेरिका कंपनियों का बाहर से पेशेवरों को बुलाने का खर्च बढ़ जाएगा, जिसके बाद वह अमेरिकी वर्कर्स को मौका देंगी. जिससे अमेरिका की नौकरियां पहले अमेरिकियों को ऑफर की जाएंगी.
21 सितंबर से पहले के आवेदनों नहीं पड़ेगा असर
नई शुल्क का असर 21 सितंबर से पहले जमा की गई H-1B याचिकाओं पर नहीं पड़ेगा और अमेरिका के बाहर मौजूदा वीजा धारकों को देश में दोबारा आने के लिए शुल्क नहीं देनी होगी. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने PTI को बताया, “यह सिर्फ नए वीजा पर लागू होता है, नवीनीकरण या मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं.
