नई दिल्ली: दिल्ली की वित्त मंत्री मंत्री आतिशी ने रविवार सुबह बड़ा बयान देकर सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया. दरअसल आम आदमी पार्टी (AAP) ने ये दावा किया है कि ईडी (ED) ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. जल बोर्ड वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पेश होना है, जबकि आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को पेशी का समन है. AAP के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं. वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गए. क्या है दिल्ली जल बोर्ड घोटाला (Delhi Jal Board Scam) मामला, जो एक बार फिर अचानक से सुर्खियों में आ गया है, आइए जानते हैं.
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केजरीवाल के ईडी के नौवें समन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. जहां आम आदमी पार्टी समन की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है. वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है. मनजिंदर सिरसा और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को घेरा है.
दिल्ली जल बोर्ड में ‘घोटाले’ की क्या है कहानी
दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया. पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था और दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था. 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए. जिनकी कुल वैल्यू 1,938 करोड़ रुपये के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए थी, इसका सीधा मतलब है कि इसमें इनके द्वारा स्वयं लगवाए गए एस्टीमेट में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर के ठेके दिए गए. उन्होंने कहा कि इन 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन दो ही बनवाए गए और इसे सभी 10 पर लागू कर दिया गया और इस तरह से मूल्यांकन बढ़ा कर और अपने लोगों को ठेका देकर 450-500 करोड़ रुपये के आसपास का यह घोटाला किया गया.
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें 55 वर्षीय राजनेता और AAP के राष्ट्रीय संयोजक को भी बुलाया गया है. उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है. केजरीवाल इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए टाल चुके हैं. जिसके बाद मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंचा और शनिवार को केजरीवाल को जमानत मिली थी.
नई मुसीबत की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया है. ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है.
