नई दिल्ली:: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने शनिवार को केंद्र सरकार से वाहन जनित प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS-6 वाहनों को अनुमति देने का आग्रह किया. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव को लिखे पत्र में राय ने दीपावली और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मद्देनजर आने वाले दिनों दिनों में वायु गुणवत्ता में संभावित गिरावट को लेकर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, ‘इस मुद्दे के समाधान के लिए दिल्ली एनसीआर से जुड़े राज्यों के साथ इमरजेंसी बैठक बुलाई जानी चाहिए.‘
दिल्ली सरकार की अपील में इस बात पर जोर
केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुसार, एक नवंबर से दिल्ली और एनसीआर में आने वाले हरियाणा,उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों और कस्बों के बीच केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को संचालित करने की अनुमति है. राय ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को पूरे एनसीआर क्षेत्र में बीएस-6 मानदंडों का अनुपालन नहीं करने वाले सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए.
पीएम2.5 छोटा लेकिन कहीं ज्यादा घातक
हाल के वर्षों में कई अध्ययनों से पता चला कि राजधानी में पीएम 2.5 उत्सर्जन में सड़क पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान नौ से 38 फीसदी तक है. राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को लगातार पांचवें दिन जहरीली धुंध छायी रही जिससे बच्चों और बुजुर्गों में सांस और आंख से जुड़ी समस्याओं के बढ़ने को लेकर डॉक्टर चिंतित हैं.
मामला हुआ अति गंभीर
तापमान में धीरे-धीरे हो रही गिरावट, प्रदूषण में सहायक शांत हवा की उपस्थिति और पंजाब तथा हरियाणा में कटाई के बाद धान की पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के कारण पिछले सप्ताह दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई थी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, 27 अक्टूबर से तीन नवंबर के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में 200 अंकों की वृद्धि हुई है, जिससे शुक्रवार को यह अति गंभीर श्रेणी (450 से अधिक) में पहुंच गया.
