नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए (NDA) ने अपना घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) जारी कर दिया है। एन चंद्रबाबू नायडू ने जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने मंगलवार (30 अप्रैल) को संयुक्त घोषणापत्र-2024 जारी किया।
बीजेपी, टीडीपी और जन सेना ने आंध्र प्रदेश में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। NDA के इस मेनिफेस्टो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हैं, वजह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव: NDA के मेनिफेस्टो से गायब है BJP की ‘ब्रांडिंग’
जी हां, बीजेपी घोषणापत्र की ‘ब्रांडिंग’ से गायब है। मेनिफेस्टो पर पीएम नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा की तस्वीर नहीं है। भाजपा की ‘ब्रांडिंग’ ना होने की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है।
हालांकि घोषणापत्र जारी करते वक्त भाजपा आंध्र प्रदेश चुनाव पर्यवेक्षक, सिद्धार्थ नाथ सिंह को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जन सेना सुप्रीमो पवन कल्याण के साथ मंच साझा करते देखा गया था। हालांकि सिद्धार्थ नाथ सिंह ने लॉन्चिंग के दौरान घोषणापत्र को हाथ भी नहीं लगाया था।
CM जगन मोहन रेड्डी ने उठाए सवाल
आंध्र प्रदेश में बीजेपी-टीडीपी-जनसेना गठबंधन के घोषणापत्र के जारी होने बाद वाईएसआरसीपी सुप्रीमो और सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इसपर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने साल 2014 का घोषणापत्र दिखाया है, जिसमें पीएम मोदी नायडू और पवन की तस्वीरें एक साथ दिख रही हैं। सीएम जगन ने यह भी कहा है कि, 2014 और 2019 के बीच टीडीपी गठबंधन सरकार मोदी समर्थित संयुक्त घोषणापत्र को लागू करने में विफल रही।
आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव: NDA के मेनिफेस्टो की 10 अहम बातें
- अगले 5 सालों में युवाओं को 20 लाख रोजगार
- बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- ‘थल्लिकी वंदनम’ के तहत स्कूल में नामांकित प्रत्येक बच्चे को सालाना 15,000 रुपये।
- किसानों को सालाना 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता
- ‘दीपम योजना’ के तहत हर घर को सालाना तीन गैस सिलेंडर मुफ्त।
- 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को ‘अदा बिद्दा निधि’ के तहत 1,500 रुपये मासिक।
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा
- हर घर में निशुल्क पेयजल पंप कनेक्शन और उन्हें पेयजल की आपूर्ति।
- जलीय किसानों के लिए 1.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति।
- गरीब परिवार के लिए दो सेंट जमीन
- भूमि स्वामित्व अधिनियम को खत्म करना
- मछुआरों को मछली पकड़ने के दौरान 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता
- नावों की मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता
- छोटे व्यवसाय विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण
