नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) स्मार्टफोन ऐप स्टोर पर मौजूद अवैध लोन ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए आरबीआई इंस्टैंट फाइनेंस ऐप की एक व्हाइट लिस्ट (Whitelist) तैयार करेगा, जिसे इन ऑनलाइन स्टोरफ्रंट पर होस्ट करने की अनुमति होगी.
एक सरकारी अधिकारी ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया कि आरबीआई लिस्ट तैयार करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उन्हीं ऐप को ऐप स्टोर पर होस्ट किया जाए.
आरबीआई ने इस अभ्यास को शुरू करने का फैसला तब किया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अवैध लोन ऐप्स के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, जो विशेष रूप से कमजोर और लोन इनकम ग्रुप के लोगों के लिए लोन/माइक्रो क्रेडिट की पेशकश करते हैं. फिर राशि की वसूली के लिए डराने-धमकाने वाले हथकंडे अपनाते हैं. सीतारमण ने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, डेटा के उल्लंघन/प्राइवेसी और अरेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स, शेल कंपनियों, निष्क्रिय एनबीएफसी आदि के दुरुपयोग की संभावना की भी बात कही थी.
इस व्हाइट लिस्ट को तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक म्यूल/रेंटेड अकाउंट की निगरानी करेगा जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है, उनके दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लाइसेंसों की समीक्षा/रद्द कर सकते हैं, एक के समय के भीतर पेमेंट एग्रीगेटर्स का रजिस्ट्रेश सुनिश्चित कर सकते हैं और समय सीमा के बाद अनरजिस्टर्ड एग्रीगेटर्स को ब्लॉक कर सकते हैं. सरकारी सूत्रों ने कहा कि आरबीआई के प्रयासों में सहायता के लिए कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय शेल कंपनियों की पहचान करेगा और उनका रजिस्ट्रेश रद्द करेगा.
