नई दिल्ली : देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में साल 2020 में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्थिति यह है कि जेल में बंद करीब 5 लाख कैदियों में 75% कैदी विचाराधीन हैं। यह जेल में बंद कैदियों की संख्या तीन-चौथाई से अधिक थी, जो कम से कम एक दशक में सबसे अधिक अनुपात था। ऐसे में करीब तीन लाख से अधिक कैदी अदालत से फैसले आने का इंतजार कर रहे हैं।
विचाराधीन कैदियों की संख्या में 30% से अधिक की वृद्धि
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या में 30% से अधिक की वृद्धि हुई है। जबकि कैदियों के दोष सिद्ध होने की संख्या में 15% की कमी आई है। हालांकि, जमानत पर रिहा किए जाने के कारण साल 2020 में 2019 की तुलना में विचाराधीन कैदियों की संख्या में 2.6 लाख की कमी आई।
कैदियों के दोषी साबित होने की दर में कमी
हालांकि,अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पैटर्न है। इसकी वजह जेलों में सुनवाई के लिए कई संगठित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं हैं। कैदियों की कुल संख्या में दोषी साबित होने वाले कैदियों की संख्या (Conviction Rate) में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप विचाराधीन कैदियों का अनुपात बढ़ रहा है। ये तथ्य एनसीआरबी की तरफ से दिए गए और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की तरफ से विश्लेषण किए गए आंकड़ों से सामने आए हैं।
पंजाब में सबसे अधिक बढ़ोतरी
विचाराधीन कैदियों के अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि पंजाब में हुई। यहां यह 2019 में 66% से बढ़कर 2020 में 85% हो गया। इसके बाद हरियाणा, जहां यह अनुपात 64% से बढ़कर 82% हो गया। मध्य प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की संख्या 54% से बढ़कर लगभग 70% हो गई। छत्तीसगढ़ में विचाराधीन कैदियों के अनुपात में 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई। मध्य प्रदेश को छोड़कर, अन्य तीन राज्यों में दोषियों की रिहाई के कारण जेल में बंद कुल कैदियों की संख्या में कमी देखी गई। पंजाब के मामले में, 2019 की तुलना में 2020 में विचाराधीन कैदियों की पूर्ण संख्या कम होने के बावजूद अनुपात बढ़ गया। दिल्ली में भी, जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या 82% से बढ़कर 91% हो गई। इससे यह राज्य में विचाराधीन कैदियों के सबसे अधिक अनुपात वाला राज्य बन गया।
बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा में बढ़े कैदी
उदाहरण के लिए, बिहार में जेल में बंद कैदियों की संख्या में 12,120 की बढ़ोतरी हुई। इनमें से अधिकांश विचाराधीन कैदी हैं। यूपी, झारखंड, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी यही स्थिति थी। 2019 में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त विचाराधीन अनुपात 83.4% था, जो देश में सबसे अधिक था। यह 2020 में बढ़कर 90.5% हो गया। तमिलनाडु में जेल में बंद कैदियों में से सिर्फ 61% ही विचाराधीन कैदी हैं। यह पहले से ही सबसे कम है।
तमिलनाडु के बाद तेलंगाना में कमी
देश में तेलंगाना (64.5%) के साथ केवल दो राज्यों में से एक था, जिसने विचाराधीन कैदियों के अनुपात और संख्या में कमी देखी। केरल में 2020 में विचाराधीन कैदियों का अनुपात सबसे कम था। यह कुल कैदियों का केवल 59% था। लगभग सभी राज्यों ने कोविड प्रतिबंधों के कारण मेडिकल देखभाल के लिए अदालती यात्राओं के साथ-साथ यात्राओं की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट हुई। हालांकि, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में, कैदियों को अदालतों में ले जाए बिना जेलों में बहुत सारी सुनवाई हुई।
