नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर एलजी के जांच के आदेश को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया अंसवैधानिक। सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार पर सभी जांच राजनीति से प्रेरित और संवेधानिक हैं। सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा है। दरअसल, एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को आप सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए आदेशित किया है।
इसके साथ ही पूरे प्रकरण की जांच कर सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। सिसोदिया का कहना है कि उपराज्यपाल के पास जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार से संबंधित किसी भी मामले में आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
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सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह नियमित रूप से दिल्ली में चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाते हुए जांच के आदेश दे रहे हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ये पूछताछ “अवैध और असंवैधानिक” थी।
सिसोदिया ने कहा, “तथाकथित” बस खरीद घोटाले, स्कूल घोटाला, शराब घोटाले की जांच से कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन इससे अधिकारियों का मनोबल कमजोर होता है। सिसोदिया ने एलजी से संविधान के तहत कार्य करने का अनुरोध किया है।
