केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े एक गैर सरकारी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने रविवार को राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) का लाइसेंस रद्द किया है। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई फोरगेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (Foreign Contribution (Regulation) Act) के तहत की है। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, जुलाई 2020 में एक जांच कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस बियरर को भेज दिया गया है। हालांकि, एनजीओ की ओर से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।
सोनिया गांधी हैं RGF की अध्यक्ष
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी RGF की अध्यक्ष हैं। वहीं, ट्रस्टी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें शामिल हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन का गठन साल 1991 में हुआ। RGF ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता समेत कई अहम मुद्दों पर काम किया। 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी काम करने का फैसला किया।
2020 में शुरू हुई मामले की जांच
राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) 2020 में जांच के दायरे में उस वक्त आया, जब गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारी की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया। इस कमेटी को गांधी परिवार के 3 फाउंडेशन– राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF), राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच का काम सौंपा गया। इन पर इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के उल्लंघन का आरोप था। जून 2020 में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया था कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग की है। एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी?
