नई दिल्ली : मुर्गी पालन का व्यवसाय गांवों में बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. सरकार भी इसको लेकर किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है. इन सबके बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 की घोषणा कर दी है. अंडा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए योगी सरकार ने तकरीबन 1500 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है.
पोल्ट्री की जमीन के स्टांप ड्यूटी में 100 परसेंट तक छूट
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कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत मुर्गी पालन करने पर किसानों को पोल्ट्री की जमीन के स्टांप ड्यूटी में 100 परसेंट तक छूट दी जाएगी. इसके अलावा बिजली के बिल की 10 वर्षों तक प्रतिपूर्ति पशुधन विभाग करेगा.
रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुर्गी पालन की 700 ईकाइयों की स्थापना की जाएगी. रोजाना 1.90 लाख अंडों का उत्पादन होगा. तकरीबन 1.75 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. साथ ही 1.72 करोड़ ब्रायलर चूजों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ब्रायलर पेरेंट फार्म की स्थापनी की जाएगी. इसके अलावा मुर्गी पालन करने वाले किसानों को सरकार पोर्टल, डेटाबेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट फैसीलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी.
ब्याज की अदायगी करेगी सरकार
मुर्गी पालन पर किसान ने जो लोन लिया है, उसके ब्याज की अदायगी खुद सरकार की तरफ से किया जाएगा. फार्म की स्थापना के लिए 30 परसेंट सब्सिडी और 70 परसेंट का लोन किसानों को मिलेगा. इसके अलााव इन किसानों को बिजली के बिल पर अगले 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.
निर्यात में भी इजाफा करने का लक्ष्य
बता दें कि सरकार इन फैसलों के साथ प्रदेश में अंडा उत्पादन बढ़ाना चाहती है. इसके साथ अंडे के निर्यात में भी इजाफा करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है. आने वाले साले में सरकार अंडा उत्पादन के सहारे अर्थव्यवस्था को नई ऊचाइयों पर पहुंचाना चाहती है.
