नई दिल्ली l दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को एक महिला समेत चार न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली है. इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हो गई है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने नीना बंसल कृष्णा, दिनेश कुमार शर्मा, अनूप कुमार मेंदीरत्ता और सुधीर कुमार जैन को दिल्ली हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के तौर पर पद की शपथ दिलाई है. इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है. दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 60 है. कानून एवं न्याय मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी.
जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता भारत के न्याय सचिव के रूप में कार्यरत थे. इससे पहले वो उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला कोर्ट के न्यायाधीश थे. इससे पहले वो दिल्ली सरकार के न्याय विभाग में प्रमुख सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं. अधिसूचना जारी होने के बाद कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भी न्याय सचिव को बधाई दी है.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा रह चुके हैं रजिस्ट्रार जनरल
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा नई दिल्ली जिला कोर्ट में जिला और सत्र न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे. शर्मा इससे पहले एक मई 2017 से 6 जनवरी 2020 तक दिल्ली हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल भी रह चुके हैं. जस्टिस सुधीर कुमार जैन राउज एवेन्यू कोर्ट में जिला और सत्र न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे. वहीं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा साकेत (दक्षिण-पूर्वी) जिला अदालत में जिला और सत्र न्यायाधीश थीं.
जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने बनाया नया रिकॉर्ड
करीब ढाई साल तक केंद्रीय विधि सचिव के रूप में सेवाएं देने के बाद अनूप कुमार मेंदीरत्ता दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर न्यायाधीश न्यायिक क्षेत्र में लौट आए हैं. उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. न्यायपालिका के क्षेत्र में उनकी वापसी से एक अन्य रिकार्ड बना है. वह हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किये जाने वाले पहले केंद्रीय विधि सचिव हैं.
मेंदीरत्ता ने 1987 में वकील के रूप में कानून की दुनिया में तब कदम रखा था, जब उन्होंने उस समय न्यायमूर्ति वाल्मिकी जे मेहता के अधीन काम किया था. जब वकालत किया करते थे. मेंदीरत्ता ने बाद में जिला न्यायालयों और दिल्ली हाई कोर्ट में पंडित आर के शर्मा के साथ वकालत की थी.
छह में से चार नामों पर केंद्र ने लगाई थी मुहर
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में एक फरवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर छह न्यायिक अधिकारियों के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी, जिनमें से चार लोगों के नाम पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई थी.
