नई दिल्ली। बीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध किए जाने के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने याचिकाकर्ताओं पर पलटवार किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं।
किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर साधा निशाना
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा कि इस तरह वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका की दायर
बता दें कि BBC डॉक्युमेंट्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसी के खिलाफ पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का फैसला दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है।
क्या है विवाद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बीबीसी ने एक विवादित डॉक्युमेंट्री बनाई है, जिसका नाम ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ है। ये डॉक्युमेंट्री 2002 के गुजरात के दंगों से संबंधित है। इसे लेकर देश के कई नामी विश्वविद्यालयों में विवाद देखने को मिला। दिल्ली के जेएनयू में तो पथराव की भी घटना सामने आई थी।
