नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए वकील एवं सांसद कपिल सिब्बल द्वारा शुरू किए गए मंच ‘इंसाफ’ से जुड़ने की रविवार को सभी से अपील की। केजरीवाल ने ट्वीट किया यह कपिल सिब्बल साहब की बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मैं सभी से इससे जुड़ने की अपील करता हूं और हम मिलकर अन्याय का मुकाबला करेंगे।’राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य सिब्बल ने शनिवार को घोषणा की थी कि देश में मौजूद ‘अन्याय’ का मुकाबला करने के लिए वह ‘इंसाफ’ नामक मंच गठित कर रहे हैं। उन्होंने गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों एवं विपक्षी दलों के अन्य नेताओं से सहयोग की भी मांग की थी। सिब्बल के इस मंच को विपक्षी दलों के नेताओं का लगातार समर्थन मिल रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की आलोचना कर चुकी कांग्रेस के लिए कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है।
कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी क्यों?
सिब्बल के इस मंच को विपक्षी दलों के नेताओं का लगातार समर्थन मिल रहा है। पहले शिवसेना और अब अरविंद केजरीवाल न्याय मंच के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की आलोचना कर चुकी कांग्रेस के लिए कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है। दरअसल, कांग्रेस ने रायपुर में समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने के बारे में गठबंधन पर एक प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि, उसका कहना था कि औपचारिक रूप से विपक्षी दलों तक पहुंचने में अभी कुछ समय लग सकता है। इसके बाद आज 9 विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस तरह से सिसोदिया के गिरफ्तारी के समर्थन में पत्र लिखा है उससे भी कांग्रेस की विपक्षी दलों के नेतृत्व करने की उम्मीदों को झटका लग सकता है।
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महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने किया था समर्थन
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी कपिल सिब्बल के न्याय मंच का समर्थन किया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां एक बयान में कहा कि वे सभी राजनीतिक पार्टियां जो देश में लोकतंत्र बनाए रखना चाहती हैं, उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि वे सभी लोग जो चाहते हैं कि लोकतंत्र फूलता-फलता रहे उन्हें पूरी मजबूती के साथ कपिल सिब्बल के इस नए कदम का साथ देना चाहिए।
ईडी के 121 में 115 मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ
सिब्बल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 11 मार्च को जंतर मंतर पर वेबसाइट के आधिकारिक लॉन्च के दौरान वह देश के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी पेश करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा था कि यह राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि बदलाव के लिए उत्प्रेरक है। निर्दलीय सांसद ने कहा था कि वकीलों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। सिब्बल का कहना था कि मैं एक आंदोलन शुरू करना चाहता हूं क्योंकि व्यापार, पत्रकारिता, लोग और विपक्ष हर जगह अन्याय है। सिब्बल ने आरोप लगाया था कि चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया गया है। ईडी के 121 मामलों में से 115 विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं।
विपक्ष को एक मंच पर लाने की योजना
2024 के आम चुनावों से पहले, सिब्बल राजनीतिक सेटअप में स्वतंत्र रूप से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की योजना पर काम चल रहा है। अभी तक कोई राजनीतिक मंच तैयार नहीं हुआ है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती दे सके। विपक्ष में, कई नेता एक नया सूत्र गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह बीआरएस के के. चंद्रशेखर राव हों, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हों या जनता दल (यू) के नीतीश कुमार हों। सिब्बल अब इस क्लब में शामिल होने वाले सबसे नए सदस्य हैं। उनकी इस न्याय वाली पहल को इसी दिशा में देखा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल कई राजनीतिक दलों के लिए संकटमोचक रहे हैं। वह विभिन्न अदालतों में उनके मामले लड़ने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ दल उद्धव शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा हैं।
