मार्च के महीने में हुई बेमौसम बारिश से रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के राज्य सरकारों ने किसानों की मदद के हाथ बढ़ाया है. इसी क्रम में पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से लिए गये कर्ज की अदायगी पर रोक लगाने की घोषणा की. इस कदम से संकट की इस घड़ी में किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी.
लोन लेने के पात्र बने रहेंगे किसान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसान नुकसान से उबरने के बाद इस राशि का भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस कदम के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में किसान डिफॉल्टर बनने से बच जाएंगे और अगले फसल सत्र के लिए कर्ज लेने के पात्र बने रहेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सहकारी समितियां किसानों को अल्पकालिक फसल लोन के रूप में पैसा उधार देती हैं.
एक हफ्ते में गिरदावरी का निर्देश
इससे पहले पंजाब सरकार ने हाल की बारिश के कारण फसल क्षति का आकलन करने के लिए एक विशेष ‘गिरदावरी’ के निर्देश जारी किए थे और इसे एक हफ्ते के भीतर पूरा करने का आदेश दिया था. मान ने रविवार को मोगा, मुक्तसर, बठिंडा और पटियाला जिलों में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था. बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण राज्य के कई हिस्सों में गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है.
25% बढ़ाई फसल नुकसान की रकम
वहीं, मान सरकार ने राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान पर मुआवजे की रकम में 25% का इजाफा किया. 75 से 100% फसल नुकसान होने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजे में 25% की बढ़ोतरी की गई है. पहले मुआवजा राशि 12,000 रुपये प्रति एकड़ थी. 33 से 75% फसल नुकसान होने पर 5,400 रुपये प्रति एकड़ की तुलना में 6,750 रुपये मुआवजा दिया जाएगा.
