नई दिल्ली : भारत में अक्सर 10 साल पर दशकीय जनगणना होती रही है, मगर साल 2021 में फैले कोरोना वायरल महामारी के चलते यह जनगणना नहीं हुई। विपक्ष इसके खिलाफ लगातार तार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में विफल रहने के लिए भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सही समय पर जनगणना न कराना हमारे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व विफलता है।
जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “कोविड-19 के बावजूद लगभग हर दूसरा जी20 देश जनगणना करने में कामयाब रहा है। इन देशों में इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश भी शामिल हैं। जनगणना कराने में मोदी सरकार की विफलता के कारण 14 करोड़ भारत की जनता को भोजन के अधिकार से बाहर रखा जा रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार का एक स्पष्ट रूस से खंडन है।”
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रमेश ने आगे कहा, “एनएफएसए के तहत 67% भारतीय भोजन राशन के हकदार हैं। चूंकि मोदी सरकार 2021 में जनगणना कराने में विफल रही, इसलिए यह 2011 की जनगणना के आधार पर केवल 81 करोड़ लोगों को एनएफएसए कवरेज प्रदान करती है, जबकि जनसंख्या के वर्तमान अनुमान के अनुसार, 95 करोड़ भारतीय एनएफएसए कवरेज के हकदार हैं। नए लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जा रहा है और लोगों को कम से कम दो साल से उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।”
जयराम रमेश ने कहा, “जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गौर किया और मोदी सरकार को जनसंख्या अनुमान का उपयोग करके इस अस्थिर स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया। लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। यह भारी विफलता न केवल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति प्रधानमंत्री की अवमानना को दर्शाती है, बल्कि भारत के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति उनके तिरस्कार को भी दर्शाती है।”
