शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है. सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने अपने वक्त की देनदारियां मौजूदा सरकार पर थोपी हैं. पूर्व सरकार के दौरान क्रिप्टो करंसी के नाम पर घोटाला हुआ. सरकारी भर्तियों में घोटाला हुआ. हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की भर्तियों में गड़बड़ी हुई. पुलिस कांस्टेबल पेपर में गड़बड़ी हुई और पूर्व बीजेपी सरकार सबकुछ आंख मूंद कर देखती रही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 महीने में ही कांग्रेस सरकार ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता और 817 पोस्ट कोड का केस भी जीत लिया है. जल्द ही इसका रिजल्ट भी सरकार निकालने जा रही है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. प्रदेश में राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है. वन विभाग में 2 हजार 061 वन मित्र और पुलिस विभाग में 1 हजार 200 कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
‘पूर्व उद्योग मंत्री कर सकते हैं मानहानि का मुकदमा’
सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान हुए घोटाले को सरकार खोज रही है और इन पर कार्रवाई भी की जाएगी. सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान बिना वैलिड लीज क्रशर चलते रहे और इससे प्रदेश सरकार को नुकसान हुआ. उन्होंने पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के मानहानि वाले बयान पर कहा कि वह उन पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं. वे बतौर मुख्यमंत्री तथ्यों पर बात कर रहे हैं. पूर्व सरकारों के दौरान बिना परमिशन के ही क्रशर चलते रहे हैं.
बीजेपी दिलवा दे केंद्रीय वित्त मंत्री से लोन- सीएम सुक्खू
सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है. विपक्ष में बैठी बीजेपी सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए बयान देती हैं. उन्होंने कहा कि माइनिंग डिपार्टमेंट में भी सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है. सरकार चाहती है कि इसे हर साल प्रदेश के राजस्व में 400 करोड़ से 500 करोड़ रुपये की कमाई हो.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्ज लेने की सीमा को 6 हजार 600 करोड़ रुपये कर दिया है. सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक सिर्फ 4 हजार 400 करोड़ रुपये का लोन लिया है. बीजेपी चाहे तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 10 हजार 300 करोड़ रुपये का लोन दिलवा दे. राज्य सरकार यह लोन ले लेगी.
