नई दिल्ली। बिजली कनेक्शन का लिए बिना चोरी-छुपे बिजली जला रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। गाजियाबाद जिले के 80 हजार से अधिक जरूरतमंद परिवारों को अब महज 50 रुपये में बिजली कनेक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत परिवारों को यह सुविधा दी जाएगी। लाभार्थी सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि किश्तों में जमा करा सकेंगे।
वर्तमान में गाजियाबाद जिले के तीनों जोन में करीब 10 लाख 69 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। लगभग हर महीने आठ से दस हजार इच्छुक लोग बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं। दो किलोवाट का कनेक्शन लेने के लिए सुरक्षा फीस व दूसरे प्रकार के अधिभार जोड़ने के बाद चार से पांच हजार रुपये का खर्च आता है। जिले में जरूरतमंद तबके के ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिजली कनेक्शन लेने तो चाहते हैं लेकिन सुरक्षा फीस देने में असमर्थ होने के चलते ले नहीं ले पा रहे हैं।
इस वर्ग के लोगों को बिजली सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना में सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है। योजना के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल परिवारों को मात्र 50 रुपये में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। आवेदक को आवेदन के साथ आय संबंधी प्रमाणपत्र जमा करने होंगे। निगम की ओर से आवेदन की जांच करने के बाद कनेक्शन दे दिया जाएगा। कनेक्शन मिलने के बाद लाभार्थी से शेष सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि आसान किश्तों में वसूली जाएगी। किश्त की राशि को लाभार्थी के शुरुआती नौ बिलों के साथ जोड़कर भेजा जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि योजना से न केवल जरूरतमंद परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा बल्कि बिजली चोरी व दूसरी समस्याओं पर लगाम भी लग सकेगी। शासन की ओर आधिकारिक आदेश आने के बाद कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बिजली चोरी पर रोक लग सकेगी
निगम के अधिकारियों का कहना है कि योजना के तहत विद्युतीकरण बढ़ने के साथ ही बिजली चोरी को भी रोका जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार देखने में आया है कि कटिया मारकर बिजली चोरी की घटनाएं मलिन बस्तियों में अधिक होती है। वहां रखने वाले लोग आर्थिक कारण से एक साथ सुरक्षा शुल्क नहीं कर पाते हैं, जिससे इच्छा होने के बाद भी वे बिजली कनेक्शन से वंचित रह जाते हैं और मजबूरीवश उन्हें बिजली चोरी व दूसरे उपाय करने पड़ते हैं। मात्र 50 रुपये में बिजली का कनेक्शन मिलने से ऐसे परिवार भी विद्युत सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इससे मजबूरी होने वाली बिजली चोरी को रोका जा सकेगा।
