नई दिल्ली l दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि राजधानी को जल्द ही स्टार्टअप हब बनाने की ओर काम किया जाएगा. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित कर दी है. जिसके तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार स्टार्ट-अप के लिए मदद करेगी. वहीं कोलेटरल और ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप्स को मुफ्त कानूनी और वित्तीय सलाह भी मिलेगी.
इसी बीच सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि जो भी शख्स बिजली सब्सिडी लेना चाहेगा उसे मिलेगी और जो शख्स नहीं लेना चाहेगा उसे नहीं दी जाएगी. मतलब अब यह व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर मिलेगी. सीएम ने कहा कि जो भी सक्षम लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, वो आगामी एक अक्टूबर से पूरा बिल जमा कर सकते हैं.
पीएम मोदी का ‘गिव इट अप’ कार्यक्रम
साल 2015 में मार्च के महीने में हुए अंतरराष्ट्रीय एनर्जी समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब्सिडी छोड़ो अभियान की शुरुआत की थी उसके बाद से कुछ लोगों ने स्वतः ही इसका उपभोग करना छोड़ दिया.
पीएम ने इस दौरान कहा था कि जो लोग समृद्ध हैं, जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए. उन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने सब्सिडी लेने से मना कर दिया है.
केंद्र सरकार ने लोगों को प्रेरित करने के लिए givitup.in वेबसाइट के जरिए इस अभियान से लोगों को जोड़ना शुरू किया. इसकी शुरुआत के बाद से 9 अप्रैल 2015 की दोपहर तक 3,23,822 लोगों ने अपने एलपीजी गैस सिलिंडर पर सब्सिडी नहीं लेने का फैसला करते हुए आवेदन डाला.
इस क्रम में केन्द्र सरकार ने यह आंकड़ा भी जारी किया था कि ‘गिव इट अप’ कार्यक्रम के चलते केन्द्र सरकार को 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है.
