देहरादून : राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सचिवालय में मुख्य सचिव को उनके स्टाफ आफिसर श्री ललित मोहन रयाल के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। महासंघ द्वारा दिये गये मांग पत्र में 10 वर्षों से लगातार दैनिक/ संविदा/विशेष श्रेणी/पी टी सी/आउटसोर्स कार्य करने वाले कार्मिकौ को माननीय न्यायलय के निर्देशों के अनुसार नियमितीकरण करने के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की बैठक में हुए निर्णय अनुसार राज्य कार्मिकौ की भांति सार्वजनिक निगम / निकाय/उपक्रम के कार्मिक के आदेश एक साथ किये जाए। जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पद्दोनति में शिथिलीकरण, 1900 रू ग्रेड वेतन के स्थान पर 2000 ग्रेड वेतन, वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट ओपन करना आदि , विषयौ पर उधोग विभाग द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता।
स्टांप ऑफिसर एंव अपर सचिव कार्मिक द्वारा ज्ञापन लेते हुये जानकारी दी गयी कि नियमितीकर हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर विचाराधीन है जिस पर अन्तिम निर्णय सरकार/ कैवनेट के आधीन होना है। जिसके लिये पुनः: स्मरण कराया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में रमेश विंजोला,टी एस बिष्ट, दिनेश पन्त, श्याम सिंह नेगी, ओ पी भट्ट, राजैश रमौला,राकेश पेटवाल दिवाकर शाही, संदीप मल्होत्रा शिशुपाल रावत, वी एस रावत उपस्थित रहे।
