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Home राजनीति

हिमाचल : योजना में बदलाव, फिर भी ‘प्यारी बहनों’ को क्यों नहीं मिल रहे खटाखट 1500 रुपये

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 6, 2024
in राजनीति, राज्य
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शिमला. हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू हो चुकी है. इसके तहत महिलाओं को 1500 रुपये (1500 Rupees Scheme) प्रति माह मिलेंगे. कुछ महिलाओं को योजना के तहत लोकसभा चुनाव के बाद एकमुश्त 4500 रुपये मिले थे, लेकिन अब योजना पर विराम लग गया है. जून के बाद तीन माह का वक्त हो गया है और अब किसी महिला को 1500 रुपये नहीं मिले हैं. सरकार ने अब योजना के नियमों में बदलाव किया है और ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन किए जाएंगे. ऐसे में अब प्रदेश की महिलाओं को खटाखट 1500 रुपये प्रतिमाह मिलने का इंतजार है.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से जुड़ा प्रश्न सदन में गूंजा.  विपक्षी विधायक सुख राम चौधरी, राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा, पवन काजल और विनोद कुमार ने सरकार से सवार किया कि अब तक कितनी महिलाओं ने आवेदन किए हैं और महिलाओं को यह धनराशि मिली है और कितनी धनराशी आवंटित की गई है,

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सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने सदन में जानकारी दी कि 31 जुलाई 2024 तक कुल 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किया है. इस योजना के लिए  2024-25 के लिए सरकार की तरफ से 22.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. अब तक कुल 28,249 महिलाओं को निधि मिली है. कुल 2384 महिलाओं के आवेदन रद्द किए गए हैं.  मंत्री ने बताया कि 2,45,881 महिलाओं को पहले से मिल रही धनराशि को बढ़ाकर लाभ प्रदान किया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आई आपदा की वजह से 1500 रुपये देने में देरी हुई है.

वहीं, भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि चुनाव में कहा गया था कि 18-60 वर्ष की सभी महिलाओं को हर माह 1500 मिलेंगे, लेकिन अब कंडिशन लगा दी और सरकार ने महिलाओं को ठगा है और जुमलेबाजी की. उन्होंने कहा कि क्या सभी महिलाओं को 1500 रुपये सरकार देगी तो मंत्री ने कहा कि केवल पात्रता रखने वाली सभी महिलाओं को सम्मान निधि दी जाएगी.

दो साल से हो रहा इंतजार

कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले 2022 में यह वादा किया था. लेकिन सरकार बनने के डेढ़ साल बाद यह योजना सुक्खू सरकार लागू कर पाई और अब योजना बीच में लटक गई है. लोकसभा चुनाव की घोषणा से दो दिन पहले यह योजना प्रदेश में लागू हुई थी. सरकार ने अब पंचायतों को सभी आवेदन लौटा दिए हैं. वहीं से आवेदन अब तहसील कल्याण अधिकारी के पास जाएंगे और फिर 1500 रुपये खातों में खटाखट आएंगे.

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